अहिले विश्वमा, खासगरी सचेत र प्रजातान्त्रिक समाज तथा मुलुकहरुमा व्यापक चिन्ता र बहस चलेको छ। ‘स्रिक्रिङ सिभिल स्पेस’ अर्थात घट्दो नागरिक भूमिका या प्रभाव। त्यो बहस र चिन्तामा आवधारणात्मक र तथ्यगत दुवै पक्ष छन्। नागरिक भूमिकामा न्यूनता आउनु भनेको प्रजातन्त्रमाथिको सिधा खतरा हो। कुनै मुलुक या समाजभित्र यस्तो चिन्ता देखिनु प्रजातन्त्रको घट्दो प्रभाव र ह्रासप्रतिको प्रतिवद्धताको सूचक हो।
यस्तै अक्सर ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरुले या तिनीहरुसँग आवद्ध दाता र एजेन्सीहरुले प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण र स्थायित्वका नाममा दिने रकम, सहयोग कुनै न कुनै रुपमा प्राप्तकर्ता मुलुकका ‘एलिट’ (विशिष्ट वर्गका प्रभावशाली व्यक्तिहरु), नीति निर्धारक, नेता र प्रशासकमार्फत जनतामा सकारात्मक छाप छोड्न, र त्यस बापत आफ्नो चक्रवर्ती स्वरुप स्थापित गर्न र त्यहाँका नीति, स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण गर्न गरिएको हुन्छ। सित्तैमा कसैले पनि खुवाउँदैन। आजको विश्व कूटनीतिको विवादरहित मन्त्र हो यो।
‘घट्दो नागरिक भूमिका’ भनेको सैन्य शक्तिको उदय मात्र हैन। तर प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएका शासक र नागरिक नेताहरुले नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा प्रजातन्त्रप्रति जनआस्था स्खलित हुने र यो भन्दा राम्रो ‘परोपकारी तानाशाह’ नै होला कि भन्ने सरल मनोविज्ञान बन्न जान्छ।
‘परोपकारी’ संस्था या व्यक्ति या राजाले आम जनताको चाहनालाई सर्वोपरी ठान्ने या प्राथमिकता दिने भएकोले त्यो ‘तानाशाह’ हुन सक्तैन, व्यवहारमा जवाफदेहीविहीन र भ्रष्ट नेताहरु प्रजातान्त्रिक हुन नसकेको जस्तै, अवधारणात्मक या व्यवहारिक दुबै हिसाबले। नेपालको अहिलेको समस्या फरक छ एकदमै। यहाँ जनताका ‘नेता’ नितान्त ‘धन संग्रही’ र संविधानवादको हत्या व्यभिचारको हदसम्म उत्रने अनि व्यक्तिवादी या अघिनायकवादी बनेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
केपी ओलीले अहिले आफूलाई सबभन्दा बढी जनप्रिय, लोकप्रिय र सबैको हितकारी नेताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर हालै उनले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा राजसंस्था सरह ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ पनि गरेका छन्। त्यस्ता लोकप्रिय व्यक्तिलाई कोबाट खतरा? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि खतरा बढ्ने तर पूर्वराजादेखि अन्य सबैमाथि सुरक्षा खतरा घट्ने यो परस्पर विरोधी आँकलन ओली बाहेक अन्य कसैले गर्न सक्तैन। तामझामको शौख र राज्यको हैसियतको दुरुपयोगले ‘नागरिक सत्ता’प्रति वितृष्णा जगाउन एउटा शासकले गर्न सक्ने सबभन्दा ठूलो अपराध हो।
त्यस्तै नागरिक नेतृत्वले ओली प्रवृत्तिको प्रतिरोध या त्यसलाई पराजित गर्न नसक्नुले नागरिक हैसियत या भूमिका यो अवस्थामा पुगेको हो। ओलीले पुस ५ मा संसद विघटन गरेपछि त्यसको राजनीतिक प्रतिरोध भइरहेको छ, र त्यो कदमको वैधानिक या संवैधानिक हैसियतबारे निर्णय लिने जिम्मेवारी अहिले प्रधानन्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशको काँधमा छ।
तर, उक्त इजलाशले संसद विघटनलाई वैध या अवैध जे ठहर गरे पनि त्यसले नागरिक हैसियत या भूमिकाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछैन। प्रजातन्त्रमा नागरिकहरुको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था अथवा नेपालका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा हो। तर, प्रश्न उठ्छ, त्यो प्रतिनिधि संस्थाले नागरिकको तरफदारीमा, या नागरिक हकका लागि कति सक्रियता देखायो? कतिपल्ट भष्ट्राचारविरुद्ध आवाज उठायो? कतिपल्ट निर्मला पन्तहरुको हत्यामा संसदले आँशु चुहायो? या आफ्नो न्यूनतम दायित्व पूरा गर्यो यो मुलुकको प्रचूर र भावि सम्भाव्यता बोकेको छोरीहरुको बलात्कार र हत्या हुँदा?
अनि यी घटनाप्रति उदासिन प्रधानमन्त्री तथा सरकार त्यसलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने आफ्नो कर्तव्यप्रति उदासिन त्यो संसदको ‘हत्या’को विरोधमा उत्रिएका प्रतिपक्षबीच के फरक छ त? अहिले संसद पुनःस्थापनाका लागि सडकमा आक्रोश पोखेका नागरिक समाजका लागि पनि यो आत्मसमीक्षाको अवसर हो। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन नगर्ने संसदलाई उनीहरुले किन सचेत गराएनन्?
नागरिक खबरदारी र आवाज प्रजातन्त्रको प्राण हो। तर त्यो खबरदारी सतही र क्षणिक प्रयोजनका लागि हुनु हुँदैन। त्यसमा द्वैध मान्यता पनि हुनुहुँदैन। अक्सर नेपाली राजनीतिमा सत्ता र विरोधी पक्ष, प्राज्ञ र विश्लेषक, सञ्चार र ‘नागरिक समाज’ले एउटा भूल पटक–पटक गर्दै आएका छन्।
छोटो सत्ता र शासनका लागि विदेशी शक्ति समक्ष लम्पसार पर्न सक्ने र अध्यारा कोठामा हरेक सम्झौता गर्ने हाम्रा वर्तमान नेताहरुसँग पुस्ता पुस्ताको सुधार, समृद्धि अर्थात नागरिक भूमिकाको अविछिन्न विस्तारको अपेक्षा गर्नु हामी नागरिकको मूर्खता हो।
एउटा संस्थालाई या व्यक्तिलाई पुस्ता पुस्तान्तरको सबै अपराधको बोझ बोकाइ ‘खलनायक’ चित्रित गरिएको छ, मानौँ उसको अन्त या बहिर्गमनले नेपाली राजनीतिबाट समग्र ‘खलनायक’ चरित्र या प्रवृत्ति समाप्त हुन्छ। अनि त्यस्तै एउटा ‘हिरो’ जन्माइन्छ यसरी कि त्यो ‘हिरो’ ‘कृष्ण’ हो, जसले समग्र राक्षसी प्रवृत्तिलाई सदाका लागि निमिट्यान्न पारिदिन्छ। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई खलनायक र प्रचण्ड, गिरिजालाई हिरो, अनि आज ओलीलाई खलनायक चित्रित गरिएको छ।
छोटो सत्ता र शासनका लागि विदेशी शक्ति समक्ष लम्पसार पर्न सक्ने र अध्यारा कोठामा हरेक सम्झौता गर्ने हाम्रा वर्तमान नेताहरुसँग पुस्ता पुस्ताको सुधार, समृद्धि अर्थात नागरिक भूमिकाको अविछिन्न विस्तारको अपेक्षा गर्नु हामी नागरिकको मूर्खता हो। जबसम्म नागरिकले आफ्नो सत्तालाई आफूप्रति, यो मुलुकको सार्वभौम हैसियतप्रति जवाफदेही बनाउने हैसियत राख्दैन, र त्यो साहस तथा चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्तैन, ‘नागरिक स्पेस’ घटी नै रहनेछ। अहिलेको समस्या यही हो।
न्यायपालिकाले न्याय नदिँदा, उसप्रति विभिन्न कारणले जनआस्था घट्दा या घटाइँदा, नागरिक हकमाथि ‘अनरिजनेवल’ तरिकाले प्रहार हुँदा, विधि र पद्धति मिचेर सत्ताले स्वेच्छिक तथा जवाफदेहीविहीन चरित्र प्रदर्शन गर्दा या विदेशी हस्तक्षेप तथा हैकमप्रति शासक नतमस्तक हुँदा प्रजातान्त्रिक पद्धति जनताको नजरमा असान्दर्भिक बन्न जान्छ।
अहिले नेपालमा सम्भवतः ओली बाहेक कसैले प्रजातान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी छ भन्नेमा विश्वास राख्दैनन्। ओली त स्वघोषित ‘राज्य’ नै भइहाले। बिना जवाफदेही सत्तामा रहेका र तिनबाट फाइदा उठाउनेले मात्र प्रजातन्त्र छ भन्न सक्छन् आज। दुर्भाग्य त्यो चरित्र र प्रवृत्तिको विरोध गर्नेको मान्यता र व्यवहार पनि द्वैध चरित्रको छ।
अहिले संसद विघटन अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हो भन्दै आफ्नो ‘मुटु पोलेको’ व्यथा नागरिक समाजले जसरी नै उठाएका छन्, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले। तर, प्रश्न उठ्छ, संविधानवादको प्राण मानिएको शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको चीरहरणमा धृतराष्ट्र दरबारका ‘भीष्म पितामह’ बनेकाहरुको मुटु एकाएक कसरी पोल्यो? राजसंस्थालाई विदेशी दबाबमा विधिरहित र अनाधिकृत संविधानसभा तथा सरकारले उन्मुलन गर्दा, सत्ताधारी पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेको व्यक्तिले का.मु. राष्ट्राध्यक्षका रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ गराउँदा या सत्ता फेरिँदा ताजा शपथ लिन नहिच्किचाउने श्रीमान्हरुको ‘मुटु’ अहिलेमात्र किन पोल्यो?
असंवैधानिक कदम या अन्यायको प्रतिकार जसले जतिखेर गरेपनि स्वागतयोग्य मानिनु पर्छ। त्यसका लागि सधैँ प्रतिकार गर्दै आएका ‘रेकर्ड’ हुनु आवश्यक पर्दैन। तर पूर्वमा त्यस्ता अपराधप्रति उदासिन रहेर या मौन रहेर त्यस्ता कार्यप्रति ‘सम्मति’ देखाएकोमा गम्भीर र इमानदार आत्मालोचनाले सम्बन्धित व्यक्तिहरुको विश्वसनीयता बढाउँछ। तर त्यो ‘आत्मालोचना’ नेकपा या प्रचण्ड र ओलीले हरेक राजनीतिक प्रतिवेदनमा माग्ने गरेको ‘अर्थहीन’ र कर्मकाण्डी आत्मालोचना हुनु हुँदैन।
प्रजातन्त्रमा समानता र समान अवसर, वृत्ति र विकाशका लागि योग्यता आर्जन गर्ने अवसर, सम्पत्तिको हक, उत्पादनका श्रोतमाथिको अधिकार र न्यूनतम आवश्यकता हासिल हुने गरी वितरणको सुनिश्चितताको ‘ग्यारेन्टी’ हुनैपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हुन्छ। त्योसँगै ‘यूनिभर्सल डिक्लेरेशन अफ ह्यूमन राइट्स’ को प्रत्याभूति र अझ महत्वपूर्ण सम्मानित जन्म, जीवन र मृत्युको सुनिश्चितताले नागरिक हैसियत र प्रभावबारे सम्मान जन्माउँछ। त्यस्तो अवस्थामा नागरिक प्रभाव र भूमिका अविचलित रहन्छ। नागरिकबीच व्यवहार र कानुन तथा राज्यको समान सम्मान प्रजातन्त्रको निशर्त शर्त हो। अन्यथा नागरिक सर्वोच्चता अर्थहीन या खोक्रो नारा सावित हुनेछ।
पटक–पटक यो स्तम्भमा १२–बुँदेबाट सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि भएको कुठाराघात र सम्झौता भएको प्रश्न उठाउनुको उद्देश्य त्यही हो। प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको अर्थलाई पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। २०६३ को आयातित परिवर्तन तथा एजेन्डाले प्रजातन्त्रको जग र नागरिकको सार्वभौम हैसियतलाई कसरी थिलोथिलो पारेको छ, बुझ्नु आवश्यक छ मुलुकको राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न। निर्वाचन ‘जनादेश’ हो, तर बाह्य आदेश र हस्तक्षेपको अनुमोदनको माध्यमका रुपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु अपराध हो।
२०६३ वैशाख ८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले आठ दललाई सत्ता हस्तान्तरणको घोषणा गरे। १२ बुँदेका बाह्य रचयिताले नेपाली नेताहरु (आठ भाइ)लाई उक्साए। वैशाख ११ को घोषणा सबै दलको साझा मान्यता थियो। सर्वोच्च अदालतले ११ जनाको पूर्ण इजलाशद्वारा जायज ठहर गरिएको र २०६३ भन्दा पहिले नै स्वाभाविक ५ वर्षको आयु पूरा गरिसकेको प्रतिनिधि सभा ब्यूँताइयो। राजाको त्यो घोषणामार्फत। जनताले निर्वाचित गर्नु पर्ने संसद राजाले ‘जन्माए’। प्रजातान्त्रिक दलका नेताहरु र प्रजातान्त्रिक भारतको दबाबमा। ‘नागरिक’ भूमिका र दायित्वको जगको विध्वंशमा ०६३ को परिवर्तन उभिएको छ।
ब्यूँताइएको प्रतिनिधि सभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईबीचको अपवित्र साँठगाँठमा ८३ जना ‘सांसद’ मनोनित गरिए। जब ‘सांसद’ जनताद्वारा निर्वाचित नभएर नेताद्वारा मनोनित हुन्छन्, क्रान्ति र राजनीति नेतामूखी हुन्छन्। नेतामुखी पद्धतिमा जनताको हैसियत गिर्छ, र नागरिक भूमिका संकुचित हुन पुग्छ।
निर्वाचन पद्धति महँगो छ, व्यापारिक घराना र मुनाफाखोर बजारमा आश्रित छ त्यो। त्यसैले सत्ताको पहिलो बफादारी आफूलाई राजनीतिक परिवर्तन र सत्तामा पुर्याउन आशिर्वाद दिने विदेशी शक्ति र त्यसपछि बजारका नाइकेहरुप्रति हुनु अस्वाभाविक हैन। जनताको आवश्यकता र महत्व धेरै तल पर्छ नै। नेपालमा सञ्चार, नागरिक समाज र प्राज्ञिक समूहहरुले पटक–पटक विदेशी दाताहरुसँगको सहकार्यमा ‘खुम्चिँदो नागरिक क्षेत्र’बारे गर्ने ‘वर्कशपहरु’ मा सैद्धान्तिक विषय र त्यसका विविध आधारसँगै विभिन्न मुलुकका ‘केस स्टडी’बारे छलफल भए पनि नेपालका यी विभिन्न यथार्थबारे बहस भएको देखिँदैन। भएकै छैन।
नागरिक नजुर्मुराए नागरिक भूमिका स्पष्ट घट्छ नै। तर, नागरिक जुर्मुराउनका लागि पनि विदेशी श्रोत र साधन तथा दबाब आउनु पर्ने हाम्रो यथार्थताले एउटा कुरा मात्र संकेत गर्छ, नागरिकको आत्मा, जाँगर, चिन्ता र दायित्वभाव मरेमा ‘नागरिक स्पेस’ फैलाउन नसक्ने गरी खुम्चिन्छ। अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ। नागरिक भूमिकाप्रतिको चिन्ता कसैको व्यापार र मुनाफाको विषय बन्नु हुँदैन। ०६५ को संविधानसभा निर्वाचनको मतदान सम्पन्न हुन घण्टौँ बाँकी छँदा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक जिमी कार्टरले घोषणा गरे ‘निर्वाचन विश्वसनीय, स्वतन्त्र र धाँधलीसहित सम्पन्न भयो’। हामीले ताली बजायौँ।
यसपल्ट पनि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिद्वारा १७५ भन्दा बढी सजाय पूरा नगरेका ‘हार्डकोर’ अपराधीहरुलाई आम माफी दिइएको छ। पैसा र अपराधीको प्रभावमा रहेको राजनीतिमा ‘नागरिक स्पेस’को अर्थ के होला? मतदानको अर्थ के होला?
खुम्चिँदो ‘नागरिक स्पेस’ माथिको चिन्तामा त्यसविरुद्ध हुने राज्यका सर्वोच्च आसनका यी आचरण र त्यसका असरबारे आम चिन्ता र प्रतिरोध हुनैपर्छ। अन्यथा त्यो एउटा कर्मकाण्ड बाहेक केही हुँदैन। गतसाता प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी या राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘निर्मला पन्त र भागरथी भट्टका हत्यारालाई पानीमुनि भए पनि छोडिँदैन।’
राज्यको आपराधिक मौनता र समाजको उदासीनताका कारण सम्मानपूर्ण मृत्युबाट बञ्चित उनीहरुलाई जिस्काएको अभिव्यक्ति हैन र यो? संसदको अकाल मृत्युमा हैन, निर्मला र भागरथीको मृत्युमा नागरिक विवेक उद्वेलित नहुँदा सभ्य ‘नागरिक स्पेस’ खुम्चिरहन्छ।
जुन देशमा नागिरक मर्नकै लागि जन्मिएका हुन् भन्ने मान्यता र व्यवहार स्वीकार गरिन्छ, त्यहाँ नागरिक स्पेस प्रभावहीन हुन्छ। अहिले यही नियतले संस्थागत रुप ल्याइरहेको छ नेपालमा। संसदको मृत्युमा देखिने नागरिकसभा एउटा नागरिकको हत्या र राज्यको उदासिनतामा नदेखिनुको अर्थ के?
जहाँसम्म संसद विघटनको मामिलामा सर्वोच्चले दिने फैसलाको कुरा हो, उसको ‘मजेस्टीसिटी’ (सम्मानित हैसियत) कायम गर्न ऊ सक्षम हुनु आवश्यक छ, यद्यपि न्यायपालिकाबाट अंकुशरहित नेताहरुद्वारा हुने/भएका निर्णय सधैँ सुधारिन सक्छ भन्ने मान्यता सही हुनेछैन।