२०८० जेठ ७ गते

७ जेठ, काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार संसदमा भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला भुटानी शरणार्थीहरुको तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको बताए । त्यसअनुसार १ लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलक गएपनि ६ हजार ७५५ बाँकी रहेको र उनीहरुमध्ये ४२९ को कार्ड समेत बनिसकेको बताए ।

आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला बाँकी रहेका शरणार्थीलाई पनि तेस्रो देश पठाउन समिति बनेर त्यसले केही प्रस्ताव पठाएपनि होल्ड गरेको उनले बताए । आफू हटेपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएको, तर प्रतिवेदनको कभर उही राखेर सूची फेरिएको भन्दै ओलीले भने, ‘परिवर्तन गर्ने को हो ? खोजी गर्नुपर्दैन ?’

यो प्रकरणमा एमाले र आफ्नो नाम जोड्ने रहर गरे पनि त्यो सफल नहुने उनले बताए । ओलीले भने, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्रमन्त्री भएँ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएँ, छानबिन गरियोस् ।’

उनले केही पनि दोषी छुट्न नहुने बताए । ‘तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ, म खबरदारी गर्न चाहन्छु,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्दा हुन्छ ।’

copied from online khabar

 सुरेन्द्र घिमिरे

गत साता प्रकाशित प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा जम्मा ५.८ प्रतिशत मात्र उत्तिर्ण भए।

अनुत्तिर्ण भएका ९४.२ प्रतिशत अब आउँदो परीक्षामार्फत् उत्तिर्ण नभएसम्म पेशामा जान सक्दैनन्। दरखास्त दिनेहरु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तिर्णदेखि  स्नातक, स्नातकोत्तर तहका डिग्री उपाधिधारीहरु पनि थिए भने शिक्षा शास्त्र संकायभित्रका कार्यक्रममहरु शिक्षक बन्नकै लागि र शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा समावेश गरेर बनाइएको हुन्छ।

जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समयमा २-७ बर्ष खर्चेर पनि अति न्यून मात्र उत्तिर्ण हुनुले स्वयं पीडितको ल्याकतमा मात्र हैन शिक्षा संकायको समग्र कार्यक्रम माथि “कसरी पढाइन्छ? कस्तो परीक्षा लिएर उत्तिर्ण गराइन्छ?” भन्ने प्रश्न उठेको छ।

हुन त यो एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, हाम्रो देशको (सु)शासनको। तैपनि सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको र राज्यको दुबैको क्षति भएकोले यसको जवाफदेयिता राज्यको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा संकायका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने विद्यालय र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु, र संलग्न शिक्षकहरुले भागसान्ती लिँदै समीक्षा र आत्म–आलोचना गर्दै सच्चिने कुरा गर्नु पर्दछ भन्ने आशयले २०६४ सालबाट शिक्षक शिक्षा कार्यक्रममा रहेर मलेप गरिने रकमबाट तलव भत्ता लिएको शिक्षक भएको कारण म यसरी प्रस्तुत हुन्छु ।

न्यून उत्तिर्णका कारणहरु:

१. परीक्षार्थीलाई परीक्षा प्रणालीको ज्ञान नहुनु 

कक्षा ११, १२ मा बस्तुगत प्रश्न सोध्ने चलन छैन। स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरुमा सोध्ने चलन भए पनि प्रश्नमा नै टिक लगाउँछन्। कि Key  मा चिन्ह लगाउने चलन छैन। परन्तु परीक्षा प्रकृयाको ज्ञान चाख लिने मान्छेले सजिलै जान्ने कुरा हो र कुनै सीप र निपूर्णता चाहिने कुरो होइन। तैपनि, ७ प्रतिशत परीक्षार्थीहरुको वस्तुगत उत्तरको प्रश्न पत्रको (कि) उल्लेख नगरेको करण रद्द भएको छ। फेल हुनेमा यी बस्तुगत उत्तरको प्राप्तांक नजोडिएकाहरु पनि हुन सक्छन्। तर, यहाँ त अनुत्तिर्ण भन्दा पनि आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा संकेत नम्वर उल्लेख गर्न पर्छ भन्ने सामन्य चेत पनि नभएकाहरु पेशागत कोर्षमा आएको समस्या पेचिलो भयो।  

२. परीक्षार्थीहरुको कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमि 

सामन्य अवलोकनबाट देखिन्छ कि कक्षा १० उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर शैक्षिक उपलव्धि भएको झुण्डलगायत औषत उपलव्धि भएका विद्यार्थी शिक्षा संकायमा भर्ना हुन्छन्। उनीहरुको प्राज्ञिक चेत      (विषय वस्तुलाई बुझ्ने, बुझेको कुरो विश्लेषण गर्ने र आवश्यक ठाउँमा प्रयोग गर्ने क्षमता) कमजोर हुन्छ तर ती  विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाहरुमा सोधिने प्रश्नको उत्तरमा भने उच्च चिन्तन सीपको माग गरिन्छ। यो विरोधाभास पनि असफलताको कारण हो।

३. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन 

पाठ्यक्रमलाई योजनाको रुपमा लिइन्छ। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमको कार्यन्वयन विद्यार्थी भर्नाबाट शुरु हुन्छ। त्यस कार्यक्रमका लागि उपयुक्त विद्यार्थी छनोट भन्दा पनि विद्यार्थी संकलन गरिन्छ। कोर्षले तोके जति घण्टा पढाइ हुँदैन र विद्यार्थी उपस्थिति दर न्यून छ। परीक्षामा सम्झिने खालका प्रश्न ७० प्रतिशत र वुझ्ने खालका प्रश्न ३० प्रतिशत जति सोधिन्छ। उत्तिणाङ्क ३५ प्रतिशत हुन्छ। उता शिक्षक सेवा आयोगले भने उच्च चिन्तन सिप माग गर्ने प्रश्न सोध्छ र उत्तिणाङ्क पनि ५० प्रतिशत हुन्छ।

विषयगत उत्तर परीक्षणमा कक्षा ११, १२ मा अति नै उदार हुने चलन छ भने आयोगमा कठोरता हुन्छ। शिक्षा संकायको एक उत्तिण दर न्यून छ त्यसमाथि उत्तिर्णहरुको पनि वैधता न्यून छ (यहीँ देखिएको छ)। त्यस्तै, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमको मर्म विपरित, विद्यार्थीहरु तुलनात्मक रुपमा विशिष्टिकरणका विषयमा ध्यान दिई पेशागत बिषयलाई वेवास्ता गर्छन्। विशिष्टिकरणका विषय उत्तिर्ण हुने निश्चय नभई पेशागत बिषय पढाउनु भनेको छोरो नपाई कन्ननी बाटे जस्तो गलत भएको छ।

सच्चिने कसरी ?

सच्चिने भनेको उनुपयुक्त देखिएको संस्कार वा अभ्यास त्याग्ने र उपयुक्त देखिएको वा तार्किक रुपले होला कि जस्तो लागेको अवलम्वन गर्ने हो। यसको लागि आफ्नो अनुभवबाट परिवर्तनात्मक ज्ञान विकास गर्ने हो र अरुको ज्ञान प्रयोगमा ल्याउने हो। यसमा पहिलो, शिक्षा संकायमा उच्च ल्याकत भएका विद्यार्थीको छनोट र गुणस्तरीय पठन पाठन हो। यसका लागि उच्च ल्याकत भएका विद्यार्थी विद्यालयले उत्पादन गरिदिन पर्यो र तिनीहरुलाई पनि शिक्षा संकायमा आर्कषित हुनु पर्यो। अतः दोस्रो, विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक उत्पादन र व्यवस्थापन रहन्छ। तेस्रो, शिक्षकलाई उच्च आकर्षणको पेशा बनाउनु हो। 

१.अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरौं

माथिका तीन कुराः “विद्यालय शिक्षक विकास र गुणस्तरीय विद्यार्थीको उत्पादन;  शिक्षण पेशामा उत्कृष्ट विद्यार्थीकोको आकर्षण;  उपयुक्तको छनोट र गुणस्तरीय शिक्षक तयारी” को चक्रलाई बुझ्न अन्तरसम्बन्धित गरी अध्ययनका लागि प्रोग्राम फर इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट एसाइमेन्ट १०१८ को आधारमा विद्यार्थीको उच्च ल्याकत र शैक्षिक समानता भएका देश गोबल टिचर स्टाटस इन्डेस्क २०१८ आधारमा शिक्षण पेशा आकर्षक हुने देश; र अन्य विभिन्नः शिक्षामा सरकारी खर्चको दायित्व, मूल्याङ्कन मार्फत् शिक्षक नियन्त्रण, परीक्षामुखी एवं खर्चिलो ट्युसन आदिका आधारमा न्यायमुलक देस लाई मध्यनजर गर्दा जापान, फिनल्याण्ड र जर्मनीको शिक्षक तयारी तथा विकासको अभ्यास अनुकरणीय देखिन्छ।

क. विद्यालय शिक्षकको तयारी  

यी देशहरुको साझा कुराहरुमाः

(१) क्षमतावानलाई आकर्षण

उपलव्ध उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा क्षमतावानलाई विद्यालय शिक्षक पेशामा ल्याउनु पर्छ तव न उत्कृष्ट शिक्षण हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाइएको छ जहाँ तल्ला तहमा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलव्धि भएकाहरु उम्मेदवार भएर प्रवेश परीक्षा दिन आउँछन्। यसरी उत्कृष्ट र उपयुक्त व्यक्तिलाई मात्र छानेर शिक्षक तयार गरिन्छ।

(२) स्वःसिकाइमा जोड

उच्च क्षमता भएका व्यक्तिको मेटाकग्निसन क्षमता पनि उच्च हुन्छ। उनीहरु आफ्नो सिकाइलाई आफैं अनुगमन गर्न र अघि बढाउन सक्छन्। जब कि कमजोर क्षमता भएकाहरुको मेटाकग्निसन क्षमता नगन्य हुन्छ। पेशागत विकास भनेको शिक्षकको उत्प्रेरणा, निष्ठा, र उत्तरदायित्व भएकोले यो अरुले तालिम दिने वा वाध्य पार्ने भन्दा पनि स्वयं व्यक्तिबाटै सृजित हुने कुरा हो। तयार गर्दा नै स्वःसिकाइमा जोड दिइयो भने निरन्तर पेशा विकासको लागि निरन्तर सिकाइमा हुन्छ।

(३) व्यापक सैद्धान्तिक ज्ञान । शिक्षक तयारी कोर्षको सैद्धान्तिक भागमा शिक्षा, पाठ्यक्रम, विषयगत शिक्षण विधि, सामन्य पेडागोजीकल सिप, विद्यार्थी सल्लाह तथा परामर्श, आदि समेटिएको हुन्छ। उत्तिणाङ्क ७० देखि ८० प्रतिशत राखिएको हुन्छ। जापान र जर्मनीमा कम्तिमा विएड नगरी सेवा प्रवेश हुँदैन सिधै ३–४ बर्षे विएड गर्नेहरु न्यून संख्यामा छन्, अरु स्नातक र स्नातकोत्तर सकेर शिक्षा कोर्ष गर्ने छन्। फिनल्याण्डमा शिक्षक स्नातकोत्तर र शिक्षा कोर्ष गरेका एकै स्तरका मात्र हुन्छन्।

(४) पार्टनर विद्यालयमा इन्टर्नसीप

शिक्षा क्याम्पसले मेन्टोरिङ गर्न सक्ने विज्ञ शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, कन्फरेन्सलगायतका सुविधा भएका विद्यालयलाई पार्टनर बनाएर त्यहाँ अभ्यास शिक्षण गराउँछ। यस्तो इन्टर्नसीप फिनल्याण्डमा विज्ञ शिक्षकहरुको मातहतमा २ बर्ष विद्यालयमा राखी सम्पन्न हुन्छ भने जर्मनीमा पछिल्ला १ वा २ बर्षमा गराइन्छ। जापानमा किन्डरगार्टन पढाउनेको उच्च योग्यता स्नातकोत्तर, र त्यसमा ९६ दिनको अभ्यास शिक्षण हुन्छ तर सैद्धान्तिक कोर्ष भने व्यापक हुन्छ। अन्य शिक्षकको हकमा इन्टर्नसीप ६० देखि १०० दिनको हुन्छ जुन अन्य देसको तुलनामा न्यून हो। तस्मात्, यहाँ विद्यालय सेवामा प्रवेश गरे पछि उसलाई सिकाउने व्यवस्था हुन्छ। 

ख शिक्षकको पेशा तथा वृत्ति विकास

शिक्षकको पेशागत विकासको उच्चतम रुप उत्तरदायित्व वहन हो– मैले राज्यबाट यति लिएको छु अब मैले  यो गुणस्तरको सेवा दिन पर्छ भन्ने आत्मनिर्णय हो। यो भावना कानुनको वन्धनले हैन पेशागत विकास र स्वयत्तताले आफैं विकास गराउँदो रहेछ भन्ने कुरो नीजि विद्यालय नभएको फिनल्याण्डको शिक्षाले देखाएको छ। जापानमा उत्तरदायित्व वहनको लागि वाह्य निकायले उच्चस्तरको परीक्षण गर्छ यद्यपि शिक्षकको पेशागत विकासलाई पनि उत्तिकै मूल्य दिइएको छ।

जर्मनीमा शिक्षकहरु शिक्षण विषय वस्तु, तरिका र सामग्री छनोट गर्न तथा परीक्षा लिन स्वतन्त्र हुन्छन् तर त्यसको गुणस्तरको अनुगमन विभागीय प्रमुख, हेडमास्टर र शिक्षा क्याम्पसको विज्ञले गर्दछन् र अन्त्यमा वाह्य निकायले उच्चस्तरको परीक्षण गर्छ। यी देशहरुले विद्यार्थीका उच्च चिन्तन स्तर र ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको मापन हुने अन्तराष्ट्रिय आँकलनका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएर उच्च गुणस्तर देखाएका छन्। शिक्षकहरुले यी उत्तरदायित्व निर्वहन गर्नका लागि निरन्तर पेशागत विकास गर्दछन्।

त्यसैले पाठ्यक्रमका साधारण उद्देश्यहरुलाई विशिष्टमा लगेर प्रत्येक विद्यार्थीमा त्यो क्षमता विकासमा शिक्षकहरु दत्तचित्त हुन्छन्। शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीको विकासको जिम्मा लिन्छ– सिकाइको लागि रातभर पनि पाठ योजना बनाउने, अरु शिक्षकसँग सोध्ने, वाहिरी विज्ञ ल्याएर सिक्ने मात्र हैन विद्यार्थीको घर परिवारको शैक्षिक वातावरण, क्लवमा तथा खेलकूँदमा संलग्नता आदिको अवलोकन, सल्लाह र निगरानी पनि गर्दछ।

जापानमा त शिक्षकहरु विद्यार्थीका परियोजना कार्यहरु मूल्याङ्कन गर्दै पृष्ठपोषण दिन, विशेष विद्यार्थीलाई सल्लाह दिन, विशेष विषयमा शिक्षकहरुका विच सरसल्लाह गर्न काममा व्यस्त हुन्छन् र औशतमा दैनिक ११ घण्टा समय विद्यालयका लागि खर्चन्छन्।

फिनल्याण्डका सबै शिक्षक पेशागत उपाधि शासिल गरेका, शिक्षा प्रणाली बुझेका, अनुसन्धानमा आधारित ज्ञान निर्माण गर्ने क्षमता भएका (प्रावि शिक्षकलाई सेवाकालिन पिएच्डि अध्ययन अवशर दिइन्छ) हुँदा पाठ्यक्रम मात्र हैन कतिपय क्षेत्रमा विद्यालय संचालन वजेट पनि उनीहरुले नै बनाउँछन्। शिक्षाको गुणस्तर बढाउन शिक्षकको विज्ञता बढाइन्छ; त्यसको स्तरीकरण र सम्मान गरिन्छ; यी दुवैको  कामको लागि विज्ञको साथ चाहिन्छ।

हाम्रो अनुभवले के देखायो?

रणधिर सुब्बाले अमेरिकीले ल्याएको कलेज अफ इजुकेसनको अवधारणा वुझेनन्। बहुदल पछिका मन्त्री र तिनका सल्लाहकारले बुझेर पनि नाङ्गो नीजिकरण चलाए। महाविद्यालय देखि विद्यालय तह सम्मका शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमलाई सिप भन्दा ज्ञान मुखी बनाइयो। लोकतन्त्र त विश्वविद्यालयलाई यति फाइदाजनक भयो कि– प्राध्यापकलाई बढुवा, पदाधिकारीले शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम धर्नाजन र मनोरन्जनको साधन।

अचेल शिक्षक शिक्षालय धेरैका लागि पेशागत सीप आर्जन गर्नै कार्यशाला भन्दा फूर्सदको उपयोग गर्ने थलो भएको छ– कमजोर शैक्षिक स्तर भएको व्यक्ति पढ्ने, उत्तिर्ण हुने, कमजोर शिक्षक भएर विद्यालयमा जाने र कमजोर शिक्षणले समग्र उत्पादन कमजोर बनाउने। त्यस उत्पादन मध्येबाट पनि पिँधको तह फेरि शिक्षा शाष्त्र पढ्न आउँछ। यो दुष्चक्र फोरेर मुक्त नभएसम्म विद्यालय देखि महाविद्यालय सम्मको शिक्षाको स्तर उठ्दैन।

यता विद्यालय शिक्षाको विकासमा २०४७ साल देखि ३० बर्षको प्रजातान्त्रिक शासनमा गरिएको अभ्यास हेर्दा विभिन्न आयोग, नीति, सरकारी कार्यक्रम, विदेशी परियोजनाहरु हेर्दा त्यसको लाभ मन्त्रीका आशेपासेले पद, स्रोत व्यक्ति, विज्ञ, सल्लाहकार भएर, र चाकरी गर्ने अधिकारीहरुले भत्ता, सुविधा, विदेश भ्रमण, आदि बाट लिएको तर त्यसको अनुपातमा शिक्षक विकास तथा पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका सिप र अभिवृत्तिहरु विद्यार्थीमा विकास नभएको देखियो।

नोकरसाहीले शिक्षक बढुवा पनि नोकरसाही नै बनाए– यौटो उपसचिवको मातहतमा ५ अधिकृत, र २० सहायक, वा एक डिएस्पि, पाँच इन्सपेक्टर, र ५० सिपाहि जस्तै एक प्रथम, १० द्वितीय र ४० तृतीय। शिक्षक प्रशासनिक इकाइ वा फौजी टुकडी हैन पेशाकर्मी हो, र बढुवा पेशागत विकासको पहिचान र सम्मान हो त्यसको लागि दरवन्दी, प्रतिस्पर्धा र पिरामिड बनाउन पर्दैन प्राकृतिक रुपमै बन्छ भन्ने बुझेनन्। शिक्षको स्तर उठाउन अब राज्यसँग विज्ञको मानमर्दन नगरी सुझाव लिनुको विकल्प छैन।

अब के गर्ने त ?

शिक्षकको गुणस्तर कमजोर हुनाका कारणहरुमाः

(क) शिक्षक शिक्षा क्याम्पसले प्रशिक्षार्थीलाई विशिष्टिकरण विषयहरु स्कुले विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने त्यो सिकाउनुको साटो उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई नै विशिष्टिकरण विषय पढाउनु।

(ख) शिक्षक उत्पादक, छनोटक र व्यवस्थापक निकायहरु विच सम्वाद र समन्वय नहुनु।

(ग) शिक्षकको गुणस्तरको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरु एकले अर्कालाई दोष लगाउने र कसैले पनि जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नलिनु, हुन्। उत्तरदायित्व लिन यी पाँच निकायहरुः  शिक्षा क्याम्पस, सेवा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, व्यवस्थापन समिति, र सम्बन्धित शिक्षक आशिंक मात्र सक्षम छन् र जोड्दा पनि पूर्ण हुँदैन। शिक्षा क्याम्पसमा जागिरका लागि विद्यार्थी जम्मा गरिन्छ। आयोगसँग आफ्ना विज्ञ छैनन्। अझ, अधिकांश आयुक्तहरु कक्षाकोठा भित्र काम नगरेका व्युरोक्रेट छन्।

शिक्षा मन्त्रालय चलाउने व्युरोक्रेटहरुमा शिक्षकको गुणस्तर सुधार्ने क्षमता, इच्छा शक्ति र जिम्मा हुँदैन, वरु पहूँचको आधारमा चलायमान् हुन्छन्। व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले विचरा शिक्षा कति बुझ्लान् र अधिकार पनि के छ र? सम्बन्धित शिक्षकलाई सशक्तिकरण गरिएको हुँदैन, लाए–अराएको काम गर्ने खेतालो विचरा बनाइएको छ। त्यसैले अब एउटा मात्र पूर्ण निकाय खडा गरौं।

मैले भन्ने गरेको नेपालमा रहेको “वाहुनवाद” लाई उत्पादनमुखी विज्ञताले विस्थापित गर्न नसकेसम्म यहाँ विकास हुँदैन। विज्ञता आफैंमा उत्तरदायित्व वहन हो भन्ने कुरा मनन् गरौं र शिक्षक उत्पादन तथा वृत्ति विकासको जिम्मा विज्ञहरुलाई दिऊँ। गुणस्तरको जिम्मा विज्ञको संस्थाले गर्छ, अन्तराष्ट्रिय आँकलनको तराजुमा जोखिएर। त्यसलाई अख्तियारी दिऔं, जिम्मेवार बनाऔं । प्रत्येक प्रतिष्ठानमा ५ जना विज्ञको सञ्चालक समिति हुने गरी सरकारी लगानीमा ७ वटा प्रदेशमा छुट्छै र स्वायत्त “शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान” स्थापना गरौं । त्यस पछि देखिने सुधार र पुनसंरचना यस्तो हुन्छः 

क) प्रशिक्षक तथा शिक्षक उत्पादन

पहिले त प्रतिष्ठानका लागि त्यहाँ प्रशिक्षकको रुपमा हाल विश्वविद्यालयमा, विद्यालयमा र शिक्षा मन्त्रालमा रहेका शिक्षण विज्ञहरुलाई काजमा लगौं, नपुगे अन्य व्यक्ति भर्ना गरौं।

प्रतिष्ठानका पाठ्यक्रमहरु र जनशक्ति व्यवस्थापनका नियमहरु समितिले बनाउँछ। प्रशिक्षकको न्यूनता शैक्षिक योग्यता शिक्षा संकायबाट एमफिल उपाधि र अनुभव सम्बन्धित तहमा कम्तिमा ३ बर्षको अध्यापन वा ३ वटा अनुसन्धान हुन्छ। प्रशिक्षकहरुमा निरन्तर पेशागत विकास माग्दै ८ औ तहबाट प्रवेश गरी १२ औ तहमा पुग्ने गरी ५ तहको सोपान बनाइन्छ, यद्यपि उनीहरुलाई विश्वविद्याहरूले प्रोफेसरको उपाधि दिन पनि सक्छन्।

प्रतिष्ठानले आफ्ना प्रशिक्षकका लागि सेवारत पिएच कार्यक्रम पनि चलाउँछ। स्थायी प्रशिक्षकले प्रत्येक ५ बर्षमा उपल्लो तहको लागि दरखास्त दिन पाउँछ र उत्तिणाङ्क ल्याए बढुवा हुन्छ। कुनै दरवन्दी रिक्त भयो भने खुल्ला विज्ञापन हुन्छ र उत्कृष्ट चाहिँ छनोट हुन्छ। बढुवा गर्न प्रत्येक तहका लागिः प्रशिक्षण कार्यसम्पादन, अनुसन्धान, शिक्षक विकास, शिक्षक मूल्याङ्गन जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट रुव्रिक बनाइ अङ्क विभाजन गरिन्छ।

प्रदेश सरकारले आगामी बर्षहरुका लागि चाहिने शिक्षक संख्याको माग प्रतिष्ठानमा पठाउँछ। त्यहि संख्याको आधारमा अन्य संकायबाट कक्षा १२, स्नातक, स्नातकोत्तर तह उत्तिर्णहरुबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक कोर्षमा भर्ना गरिन्छ। यहाँ इसिडि, प्राथमिक, विशेष, व्यवसायिक, र विशिष्टिकरण विषय गरी ५ प्रकारका शिक्षक तयार गरिन्छ। पार्टनर प्रयोगशाला विद्यालयमा इन्टर्नसिप गराइन्छ। उत्पादित शिक्षक प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइन्छ र त्यहाँबाट पालिकाहरुमा वितरण गरिन्छ।

ख) शिक्षक व्यवस्थापन

प्रतिष्ठानहरुले प्रत्येक पालिकाका लागि शिक्षा अधिकारीको छनोट गर्छन् जो पुग्दासम्म हाल सरकारी तलव खाने मध्येबाटै ५ बर्षको करारमा नियुक्त गरिन्छन्। अधिकारीले विद्यालयमा प्रअको करार गर्छ। प्रअले आफ्नो अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति बनाउँछ र अधिकारीको सल्लाहमा पालिका भित्रका शिक्षकको टीम बनाउँछ। पालिकाको शिक्षाको गुणस्तर आँकलन गर्न प्रतिष्ठानका विज्ञहरुको टीम पालिका आउँछ।

प्रतिष्ठानले पठाएका शिक्षकहरुले ५ बर्ष नवप्रवेशीको रुपमा काम गर्छन्। ५ बर्ष पुग्नासाथ अनुभवीको दर्जा पाऊँ भनेर पालिकामा दरखास्त दिन्छन्। अनुभवी भएको ५ बर्षमा निपूर्ण र त्यसको ५ बर्षमा दक्ष, र ५ बर्षमा विज्ञ। विज्ञ शिक्षकले चाहेमा प्रतिष्ठानमा काजमा जान सक्छ। यी ५ वटा तहका लागि मापदण्ड प्रतिष्ठानले बनाउँछ।

प्रत्येक मापदण्ड पुरा गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धीत शिक्षक र प्रअले तयार गर्छन्। र शिक्षा अधिकारीले रुजु गर्छ। अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिष्ठानका विज्ञले गर्छ। प्रत्येक तहमा उक्लँदा एका तिर शिक्षकमा पेशागत विकास भएको हन्छ भने अर्को तिर उसको तलव सुविधा र सामाजिक प्रतिष्ठा बढेको हुन्छ। शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि ५ तह कायम गरौं। कक्षा १२ उत्तिर्ण व्यक्ति प्रतिष्ठानमा आई २ बर्ष अध्ययन गरेर विद्यालय प्रवेश गर्दा ५ औं बाट शुरु गरी ९ औं मा पुग्छ;  स्नातक तह उत्तिर्ण व्यक्ति प्रतिष्ठानमा आई २ बर्ष अध्ययन गरेर विद्यालय प्रवेश गर्दा छैटौंबाट दसौंमा; र स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरी प्रतिष्ठानमा आई २ बर्ष अध्ययन गरेर विद्यालय प्रवेश गर्दा नवप्रवेशी ७ औ तहको र दक्ष ११ औ तहको हुन्छ। यो पद्धति देखेर एक एमएस्सीको टपर २० बर्षमा त ११ औ तहमा पुग्न सक्छु भन्ने सोचेर शिक्षण पेशामा आकर्षित हुन्छ।

ग) शिक्षक पेशागत विकास र स्वायत्तता

प्रतिष्ठानका प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षणको अतिरिक्त पालिकाहरुका शिक्षक विकासको जिम्मा पनि तोकिएको हुन्छ।

उनीहरु समय मिलाएर फिल्डमा जान्छन्, विद्यालय शिक्षकहरुसँग सहकार्यी कार्यमुलक अनुसन्धान गर्छन्। पाठ्यक्रम भित्र विभन्न सुधार गर्छन्। यसरी प्रशिक्षक र शिक्षक दुवैको पेशागत विकास हुन्छ। यस क्रममा शिक्षकको मैले यो कोर्ष, निश्चित कथा वा शुत्र किन पढाएको हो भन्ने औचित्य दिन सक्ने गरी सशक्तिकरण हुन्छ। प्रत्येक विद्यालयलाई त्यहाँ उपलव्ध शिक्षक विज्ञताको आधारमा वर्गिकरण गरिन्छ र विस्तारै अधिकारहरु थपिँदै लगेर पूर्ण स्वयत्त बनाइन्छ।

घ) शिक्षा शास्त्र संकायहरु

विषयगत ज्ञान अन्य संकायले दिने तथा सरकारी विद्यालयका लागि शिक्षक उत्पादन प्रतिष्ठानले गर्ने भएपछि हालका विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका प्राध्यापकहरु र कक्षा ११ र १२ मा शिक्षा पढाउनेहरु के गर्ने?

विद्यालय तहको शिक्षकहरुलाई अन्य संकायमा समायोजन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाल शिक्षा संकायमा आएका प्राध्यापकहरु पनि मिलेसम्म अन्य संकायमा समायोजन गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका प्राध्यापकहरु मध्ये अधिकांश त प्रतिष्ठानमा काजमा जान्छन् । केहि प्राध्यापकहरु एमएडका केहि बिषयहरु तथा ग्रयाजुएट स्कुलहरुमा पढाउन चाहिन्छन्। निजी विद्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने शिक्षक उत्पादन तथा विकासका लागि उनीहरुले संकायसँग एम्ओयू गर्न पर्ने हुन्छ जहाँ कतिपय शिक्षकहरु काजमा जान सक्छन्।

स्राेतः सेताेपाटी