देशभर बदली, केही स्थानमा भारी वर्षा हुने, नदीमा बहाव बढ्ने

काठमाडौँ – देशभर मनसुनी वायुको प्रभावका कारण सक्रिय हुँदा मौसम बदली भएको छ।

अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

बिहीबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सातै प्रदेशका धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा र प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् ।

राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही सातै प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरुमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

प्रदेश १, प्रदेश २ ,बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र सुदुर पश्चिम प्रदेशका थोरै स्थान र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले जानकारी दिएका छन् ।

देशभरका नदीहरुमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भू–क्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढलरपानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

अबको केही दिन कनकाइ, कोशी, कमला, बागमती, नारायणी तथा यसका सहायक नदीमा पानीको सतह बढेर खतराको तहसम्म हुनसक्ने पूर्वानुमान छ ।

खासगरी प्रदेश १ र २ को चुरे तथा तराई क्षेत्रमा बग्ने खोला तथा नदीमा ठूलो बाढी आउने हुनाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क र विशेष चनाखो रहन आग्रह गरिएको मौसमपूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

उक्त समयमा तराईको झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवनलगायत जिल्लाका कतिपय होचो ठाउँमा डुबानको सम्भावना छ ।

स्राेतः देश सञ्चार

NEPAL-INDIA RELATIONS Bound By Destiny

July 7, 2020,

Nepal’s renowned scholar, historian and foreign affairs expert late Rishikesh Shah described Nepal-India relations as complex at the state-to-state level but saw them be very simple at the people-to-people level. Shah argued that the state-to-state relations involved complex diplomatic and national security issues, among others, and they were very formal. However, the people-to-people relations were simple and informal as they were linked by civilization, culture, family ties and religion. This made the relations very strong.

With the rise of the communists in power in Nepal, policymakers started to link all spheres of life in the two countries at the formal level. Linked by land, mountain and river, Nepal-India border is natural and changes from time to time. Similarly, people-to-people relations are also close from elites of Kathmandu to common folks of eastern, central and far-western hills and southern plains. People across the border are connected through their matrimonial relations. As the state started to formalize the natural relations, frictions arose. The new map issued by Nepal to formalize its border, without holding negotiations with India on personal whims of a politician or prime minister, has widened the rift in the bilateral relations.

The new citizenship act strained the matrimonial relations that have existed between the groom and bride, of the eastern and central Nepal with Assam, Darjeeling and Sikkim of eastern India or that of the far-west with Uttarakhand and terai with UP and Bihar and Kathmandu with New Delhi. This is likely to strain the linkages at the people’s level.

Bound by geography, civilization, culture and religion, Nepal-India relations have some unique sides. “Whether the countries are small or big, geography is a major factor which determines the type of relations between the two countries. Geography is not only a permanent element to influence the relations but it is a permanent factor. Geography also determines what kind of relations one state needs to maintain with the other. Along with this, ethnicity, civilization, religious and cultural commonalities are other factors that are supplementary to this. Thus, Nepal-India relations are special as well as unique. Geography determines our destiny and social foundations guide our relations. However, there is a threat of the rise of extremist nationalists in both the countries to disturb these unique relations. Although they will be just part of a temporary phenomenon, extreme nationalism damages our bond. Finally, geography, civilization, culture, ethnicity and religion will prevail. My concern is how to prevent extreme nationalists from taking the lead.”

Late Rishikesh Shah, Nepal’s renowned historian and intellectual in his article titled Nepal and Outside World, wrote in 1985: “In today’s world no country can live in isolation separating from her neighbor. In every country’s national life, the social, political, economic values, culture factors followed by its neighbor will have a direct impact.”

What late Shah, former foreign minister and diplomat, perceived 32 years ago in his article has come true today. If one looks at the overall state of diplomacy and politics, Prime Minister K.P. Sharma Oli has been leading a radical group chanting anti-Indian slogans to safeguard his personal interest to continue in power. One can easily see how relations are exploited for individual gains.

PM Oli has been riding the waves of power by harping on radical slogans. A few months ago when his post was shaken in several scandals, Kalapani boundary dispute came as Sanjibani or lifesaver for him. He used the relations with India to prove himself a sole savior to protect Nepali nationalism. From publishing the new map, including the territory disputed with India and endorsing it through amending the constitution, PM Oli used every avenue to prove his nationalist credentials to criticizing and condemning India. This time to prove more nationalist than PM Oli politicians from left, right and center all spoiled Nepal’s relations with India.

Extreme views at the political level seek to derail Nepal-India relations. However, there are so many commonalities between the two countries that are hard to break

July 7, 2020, 5:02 p.m.

Nepal’s renowned scholar, historian and foreign affairs expert late Rishikesh Shah described Nepal-India relations as complex at the state-to-state level but saw them be very simple at the people-to-people level. Shah argued that the state-to-state relations involved complex diplomatic and national security issues, among others, and they were very formal. However, the people-to-people relations were simple and informal as they were linked by civilization, culture, family ties and religion. This made the relations very strong.

With the rise of the communists in power in Nepal, policymakers started to link all spheres of life in the two countries at the formal level. Linked by land, mountain and river, Nepal-India border is natural and changes from time to time. Similarly, people-to-people relations are also close from elites of Kathmandu to common folks of eastern, central and far-western hills and southern plains. People across the border are connected through their matrimonial relations. As the state started to formalize the natural relations, frictions arose. The new map issued by Nepal to formalize its border, without holding negotiations with India on personal whims of a politician or prime minister, has widened the rift in the bilateral relations.

The new citizenship act strained the matrimonial relations that have existed between the groom and bride, of the eastern and central Nepal with Assam, Darjeeling and Sikkim of eastern India or that of the far-west with Uttarakhand and terai with UP and Bihar and Kathmandu with New Delhi. This is likely to strain the linkages at the people’s level.

Bound by geography, civilization, culture and religion, Nepal-India relations have some unique sides. “Whether the countries are small or big, geography is a major factor which determines the type of relations between the two countries. Geography is not only a permanent element to influence the relations but it is a permanent factor. Geography also determines what kind of relations one state needs to maintain with the other. Along with this, ethnicity, civilization, religious and cultural commonalities are other factors that are supplementary to this. Thus, Nepal-India relations are special as well as unique. Geography determines our destiny and social foundations guide our relations. However, there is a threat of the rise of extremist nationalists in both the countries to disturb these unique relations. Although they will be just part of a temporary phenomenon, extreme nationalism damages our bond. Finally, geography, civilization, culture, ethnicity and religion will prevail. My concern is how to prevent extreme nationalists from taking the lead.”

Late Rishikesh Shah, Nepal’s renowned historian and intellectual in his article titled Nepal and Outside World, wrote in 1985: “In today’s world no country can live in isolation separating from her neighbor. In every country’s national life, the social, political, economic values, culture factors followed by its neighbor will have a direct impact.”

What late Shah, former foreign minister and diplomat, perceived 32 years ago in his article has come true today. If one looks at the overall state of diplomacy and politics, Prime Minister K.P. Sharma Oli has been leading a radical group chanting anti-Indian slogans to safeguard his personal interest to continue in power. One can easily see how relations are exploited for individual gains.

PM Oli has been riding the waves of power by harping on radical slogans. A few months ago when his post was shaken in several scandals, Kalapani boundary dispute came as Sanjibani or lifesaver for him. He used the relations with India to prove himself a sole savior to protect Nepali nationalism. From publishing the new map, including the territory disputed with India and endorsing it through amending the constitution, PM Oli used every avenue to prove his nationalist credentials to criticizing and condemning India. This time to prove more nationalist than PM Oli politicians from left, right and center all spoiled Nepal’s relations with India.

Having a very little know-how about Nepalese society and its connections with Indian civilization, extremists in India also spared no time to condemn Nepal and Nepali people. Interestingly, an overwhelming majority of the Nepalese population even does not know what has been happening at the political level and elites level.

Anti-Nepal remarks made by India’s extreme nationalists provide the much-needed fuel to Oli’s brand of urban-centric communist extremism to thrive. With his failure to provide effective delivery of goods and services through good governance and contain corruption, PM Oli again used anti-Indian slogans to continue in power. He blamed India for instigating his rivals against his government. Whether from the forum of parliament or street, PM Oli has been accusing its close neighbor to distract from the government’s failure and mismanagement.

Recently, at a function attended by a large number of cadres from the Communist Party of Nepal, Oli accused his rivals, including Pushpa Kamal Dahal, Madhav Kumar Nepal and Jhalanath Khanal of hatching conspiracy against him. He blamed India for encouraging design to dislodge him.

Instigating the radicals of his party, Oli said the Indian Embassy of Kathmandu is active to dislodge him. He claimed that India wants to displace him due to his stand on Kalapani. “If I was ousted from power, no prime minister will dare to speak against the Indian intervention,” said Prime Minister Oli.

With the rise of a new brand of extreme generation, the moderate and traditional views of Nepalese society are suppressed. Not only in Nepal, even in India, the opinions of moderate diplomats and intellectuals is gradually fading.

Despite sharing so many commonalities and deeply rooted foundations, Nepal’s relations with India are currently at their lowest level. Extreme nationalism will damage Nepal-India relations temporarily, as late Shah noted, what will prevail at last is our common destiny determined by geography, culture, religion, ethnicity and civilization.

Even today, the extreme views emerging at the political level have not broadly affected the people at the grassroots level. However, the extreme view disseminated through the media is poisoning the minds of the younger generation who were groomed in an unstable society following the removal of Nepal’s tradition-based system in 2006 under an agreement facilitated by Indian officialdom.

With the abolition of the unitary Hindu Kingdom and the establishment of federal, secular republic, some of the civilizational foundations of Nepal-India relations have already been dismantled. The rise of radicals, who do not have any attachment to civilization and core values, gave birth to a whole new generation of extremes in all the sectors.

If one looks at the recent actions and reactions in Nepal, the Oli brand of anti-Indian nationalism has an impact upon the cadres of Nepal Communist Party and the neutral young generation of the 1990s who have little knowledge about the linkages at the level of civilization, religion, culture and geography.

This may be the reason even Nepali Congress and Madhesh based parties, which are close to India in their democratic ideology, backed Oli’s brand of nationalism supporting the amendment of constitution last month to incorporate disputed territory in Nepal’s new map.

As a party that had sided with Communist Parties to promulgate the present constitution, Nepali Congress’s support to amend the constitution is understandable. Strangely, even Madhesh based parties, which boycotted the constitution and organized a violent protest against it, were compelled to back the constitutional amendment bill which justifies anti-Indian rhetoric of Prime Minister Oli.

“As international relations are globalized, no country can survive in isolation. Situated between India and China, Nepal has to adjust to the international situation. However, it is very important for Nepal to understand its own core interest in its geography and linkages with other factors,” late Shah writes.

“Nepal’s Himalaya not only divides two great civilizations and power of South and north. However, Nepal’s Himalayas are perennial sources of water to irrigate vast land in India. Himalaya has revered places for millions of people of India and Nepal in their culture, religion, civilization and literature. Lord Krishna said I am mighty as the Himalayas and several important Hindu religious shrines lie in Nepal’s Himalayas.”

Mukti Chhetra reminds the salvation of Jad Bharat, a saint and King, before Satya Yuga. Kagbeni with Ramayan and Telecho as Glacier lake are where Bhusandi preached Ramayan. Damodar Kunda is known as the source of Saligram and the heavenly abode of water. The Himalayas remind the religious and cultural connectivity of both countries and civilizations. Similarly, India considers the Himalayas as a security barrier in modern days.

“With so many deep gorges linking Nepal and Tibet, they have common culture and ethnicity between the people living in the northern areas of Nepal. Manjushree traditions came from Central Asia and Nepal has the influence of Tibetan Buddhism. Given the complex patterns of relations, Nepal has very limited space. Radical thoughts used to play one neighbor against other harms Nepal’s interest,” writes Late Shah.

“There is no need to repeat the importance of our continual close and friendly relations with India. Although the two countries do not have equal inter-dependency both countries have fundamental interdependency. Both countries need to respect it.”

“Nepal-India relations have numerous strong linkages. From military recruitment to military training and common stand-in non-alignment and regional meetings. Both countries have an open and common border which is for continual and extensive movement. Both countries have huge trade and Indian private investment is the highest in Nepal. As a landlocked country, Nepal depends upon India to access the global market through the sea,” said Shah. “Nepal India relations are complex at the state to the state level. However, it is very simple at the people to people level. “

Although Nepal-India relations have ups and downs at the state to the state level, what is required is to further strengthen the relations based on civilization, culture and religion which has a strong foundation. The question remains how these relations are established without monarchy, a traditional force. For now, moderate forces of both countries need to come out to alter the situation and bring our relations back on track.

प्रदेश १ मा मात्रै कोरोना उपचारका लागि साढे २७ करोड खर्च

प्रदेश १ सरकारले कोभिड– १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि हालसम्म २७ करोड ३३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी कोभिड– १९ रोकथाम,  नियन्त्रण तथा उपचारको  विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ सरकारले हालसम्म जम्मा २७ करोड ३३ लाख ८९ हजार आठ सय ९० रुपैया खर्च भएको जानकारी गराएको हो । 

प्रदेश १ सरकारले सार्वजनिक गरेको कोभिड– १९ को खर्च विवरणअनुसार हालसम्म १९ करोड ८२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ निकासा भएर खर्च भइसकेको छ । बाँकी रकम निकासा भएर खर्च हुने क्रममा रहेको छ । 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कोभिड– १९ का लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको र आगामी दिनमा हरेक हप्ता सार्वजनिक गर्दै जाने बताए । उनले कोभिड– १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकार सक्रिय र पारदर्शी तरिकाले निरन्तर लागिपर्ने र एक पैसा पनि हिनामिना हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । 

स्राेतःनयाँ पत्रिका

शिक्षण लाइसेन्समा ९४.२ प्रतिशत फेल, यसका दुष्चक्र र मुक्ति

 सुरेन्द्र घिमिरे

गत साता प्रकाशित प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा जम्मा ५.८ प्रतिशत मात्र उत्तिर्ण भए।

अनुत्तिर्ण भएका ९४.२ प्रतिशत अब आउँदो परीक्षामार्फत् उत्तिर्ण नभएसम्म पेशामा जान सक्दैनन्। दरखास्त दिनेहरु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तिर्णदेखि  स्नातक, स्नातकोत्तर तहका डिग्री उपाधिधारीहरु पनि थिए भने शिक्षा शास्त्र संकायभित्रका कार्यक्रममहरु शिक्षक बन्नकै लागि र शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा समावेश गरेर बनाइएको हुन्छ।

जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समयमा २-७ बर्ष खर्चेर पनि अति न्यून मात्र उत्तिर्ण हुनुले स्वयं पीडितको ल्याकतमा मात्र हैन शिक्षा संकायको समग्र कार्यक्रम माथि “कसरी पढाइन्छ? कस्तो परीक्षा लिएर उत्तिर्ण गराइन्छ?” भन्ने प्रश्न उठेको छ।

हुन त यो एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो, हाम्रो देशको (सु)शासनको। तैपनि सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको र राज्यको दुबैको क्षति भएकोले यसको जवाफदेयिता राज्यको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा संकायका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने विद्यालय र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु, र संलग्न शिक्षकहरुले भागसान्ती लिँदै समीक्षा र आत्म–आलोचना गर्दै सच्चिने कुरा गर्नु पर्दछ भन्ने आशयले २०६४ सालबाट शिक्षक शिक्षा कार्यक्रममा रहेर मलेप गरिने रकमबाट तलव भत्ता लिएको शिक्षक भएको कारण म यसरी प्रस्तुत हुन्छु ।

न्यून उत्तिर्णका कारणहरु:

१. परीक्षार्थीलाई परीक्षा प्रणालीको ज्ञान नहुनु 

कक्षा ११, १२ मा बस्तुगत प्रश्न सोध्ने चलन छैन। स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरुमा सोध्ने चलन भए पनि प्रश्नमा नै टिक लगाउँछन्। कि Key  मा चिन्ह लगाउने चलन छैन। परन्तु परीक्षा प्रकृयाको ज्ञान चाख लिने मान्छेले सजिलै जान्ने कुरा हो र कुनै सीप र निपूर्णता चाहिने कुरो होइन। तैपनि, ७ प्रतिशत परीक्षार्थीहरुको वस्तुगत उत्तरको प्रश्न पत्रको (कि) उल्लेख नगरेको करण रद्द भएको छ। फेल हुनेमा यी बस्तुगत उत्तरको प्राप्तांक नजोडिएकाहरु पनि हुन सक्छन्। तर, यहाँ त अनुत्तिर्ण भन्दा पनि आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा संकेत नम्वर उल्लेख गर्न पर्छ भन्ने सामन्य चेत पनि नभएकाहरु पेशागत कोर्षमा आएको समस्या पेचिलो भयो।  

२. परीक्षार्थीहरुको कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमि 

सामन्य अवलोकनबाट देखिन्छ कि कक्षा १० उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहरुमध्ये सबैभन्दा कमजोर शैक्षिक उपलव्धि भएको झुण्डलगायत औषत उपलव्धि भएका विद्यार्थी शिक्षा संकायमा भर्ना हुन्छन्। उनीहरुको प्राज्ञिक चेत      (विषय वस्तुलाई बुझ्ने, बुझेको कुरो विश्लेषण गर्ने र आवश्यक ठाउँमा प्रयोग गर्ने क्षमता) कमजोर हुन्छ तर ती  विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाहरुमा सोधिने प्रश्नको उत्तरमा भने उच्च चिन्तन सीपको माग गरिन्छ। यो विरोधाभास पनि असफलताको कारण हो।

३. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन 

पाठ्यक्रमलाई योजनाको रुपमा लिइन्छ। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमको कार्यन्वयन विद्यार्थी भर्नाबाट शुरु हुन्छ। त्यस कार्यक्रमका लागि उपयुक्त विद्यार्थी छनोट भन्दा पनि विद्यार्थी संकलन गरिन्छ। कोर्षले तोके जति घण्टा पढाइ हुँदैन र विद्यार्थी उपस्थिति दर न्यून छ। परीक्षामा सम्झिने खालका प्रश्न ७० प्रतिशत र वुझ्ने खालका प्रश्न ३० प्रतिशत जति सोधिन्छ। उत्तिणाङ्क ३५ प्रतिशत हुन्छ। उता शिक्षक सेवा आयोगले भने उच्च चिन्तन सिप माग गर्ने प्रश्न सोध्छ र उत्तिणाङ्क पनि ५० प्रतिशत हुन्छ।

विषयगत उत्तर परीक्षणमा कक्षा ११, १२ मा अति नै उदार हुने चलन छ भने आयोगमा कठोरता हुन्छ। शिक्षा संकायको एक उत्तिण दर न्यून छ त्यसमाथि उत्तिर्णहरुको पनि वैधता न्यून छ (यहीँ देखिएको छ)। त्यस्तै, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमको मर्म विपरित, विद्यार्थीहरु तुलनात्मक रुपमा विशिष्टिकरणका विषयमा ध्यान दिई पेशागत बिषयलाई वेवास्ता गर्छन्। विशिष्टिकरणका विषय उत्तिर्ण हुने निश्चय नभई पेशागत बिषय पढाउनु भनेको छोरो नपाई कन्ननी बाटे जस्तो गलत भएको छ।

सच्चिने कसरी ?

सच्चिने भनेको उनुपयुक्त देखिएको संस्कार वा अभ्यास त्याग्ने र उपयुक्त देखिएको वा तार्किक रुपले होला कि जस्तो लागेको अवलम्वन गर्ने हो। यसको लागि आफ्नो अनुभवबाट परिवर्तनात्मक ज्ञान विकास गर्ने हो र अरुको ज्ञान प्रयोगमा ल्याउने हो। यसमा पहिलो, शिक्षा संकायमा उच्च ल्याकत भएका विद्यार्थीको छनोट र गुणस्तरीय पठन पाठन हो। यसका लागि उच्च ल्याकत भएका विद्यार्थी विद्यालयले उत्पादन गरिदिन पर्यो र तिनीहरुलाई पनि शिक्षा संकायमा आर्कषित हुनु पर्यो। अतः दोस्रो, विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक उत्पादन र व्यवस्थापन रहन्छ। तेस्रो, शिक्षकलाई उच्च आकर्षणको पेशा बनाउनु हो। 

१.अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरौं

माथिका तीन कुराः “विद्यालय शिक्षक विकास र गुणस्तरीय विद्यार्थीको उत्पादन;  शिक्षण पेशामा उत्कृष्ट विद्यार्थीकोको आकर्षण;  उपयुक्तको छनोट र गुणस्तरीय शिक्षक तयारी” को चक्रलाई बुझ्न अन्तरसम्बन्धित गरी अध्ययनका लागि प्रोग्राम फर इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट एसाइमेन्ट १०१८ को आधारमा विद्यार्थीको उच्च ल्याकत र शैक्षिक समानता भएका देश गोबल टिचर स्टाटस इन्डेस्क २०१८ आधारमा शिक्षण पेशा आकर्षक हुने देश; र अन्य विभिन्नः शिक्षामा सरकारी खर्चको दायित्व, मूल्याङ्कन मार्फत् शिक्षक नियन्त्रण, परीक्षामुखी एवं खर्चिलो ट्युसन आदिका आधारमा न्यायमुलक देस लाई मध्यनजर गर्दा जापान, फिनल्याण्ड र जर्मनीको शिक्षक तयारी तथा विकासको अभ्यास अनुकरणीय देखिन्छ।

क. विद्यालय शिक्षकको तयारी  

यी देशहरुको साझा कुराहरुमाः

(१) क्षमतावानलाई आकर्षण

उपलव्ध उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा क्षमतावानलाई विद्यालय शिक्षक पेशामा ल्याउनु पर्छ तव न उत्कृष्ट शिक्षण हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाइएको छ जहाँ तल्ला तहमा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलव्धि भएकाहरु उम्मेदवार भएर प्रवेश परीक्षा दिन आउँछन्। यसरी उत्कृष्ट र उपयुक्त व्यक्तिलाई मात्र छानेर शिक्षक तयार गरिन्छ।

(२) स्वःसिकाइमा जोड

उच्च क्षमता भएका व्यक्तिको मेटाकग्निसन क्षमता पनि उच्च हुन्छ। उनीहरु आफ्नो सिकाइलाई आफैं अनुगमन गर्न र अघि बढाउन सक्छन्। जब कि कमजोर क्षमता भएकाहरुको मेटाकग्निसन क्षमता नगन्य हुन्छ। पेशागत विकास भनेको शिक्षकको उत्प्रेरणा, निष्ठा, र उत्तरदायित्व भएकोले यो अरुले तालिम दिने वा वाध्य पार्ने भन्दा पनि स्वयं व्यक्तिबाटै सृजित हुने कुरा हो। तयार गर्दा नै स्वःसिकाइमा जोड दिइयो भने निरन्तर पेशा विकासको लागि निरन्तर सिकाइमा हुन्छ।

(३) व्यापक सैद्धान्तिक ज्ञान । शिक्षक तयारी कोर्षको सैद्धान्तिक भागमा शिक्षा, पाठ्यक्रम, विषयगत शिक्षण विधि, सामन्य पेडागोजीकल सिप, विद्यार्थी सल्लाह तथा परामर्श, आदि समेटिएको हुन्छ। उत्तिणाङ्क ७० देखि ८० प्रतिशत राखिएको हुन्छ। जापान र जर्मनीमा कम्तिमा विएड नगरी सेवा प्रवेश हुँदैन सिधै ३–४ बर्षे विएड गर्नेहरु न्यून संख्यामा छन्, अरु स्नातक र स्नातकोत्तर सकेर शिक्षा कोर्ष गर्ने छन्। फिनल्याण्डमा शिक्षक स्नातकोत्तर र शिक्षा कोर्ष गरेका एकै स्तरका मात्र हुन्छन्।

(४) पार्टनर विद्यालयमा इन्टर्नसीप

शिक्षा क्याम्पसले मेन्टोरिङ गर्न सक्ने विज्ञ शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, कन्फरेन्सलगायतका सुविधा भएका विद्यालयलाई पार्टनर बनाएर त्यहाँ अभ्यास शिक्षण गराउँछ। यस्तो इन्टर्नसीप फिनल्याण्डमा विज्ञ शिक्षकहरुको मातहतमा २ बर्ष विद्यालयमा राखी सम्पन्न हुन्छ भने जर्मनीमा पछिल्ला १ वा २ बर्षमा गराइन्छ। जापानमा किन्डरगार्टन पढाउनेको उच्च योग्यता स्नातकोत्तर, र त्यसमा ९६ दिनको अभ्यास शिक्षण हुन्छ तर सैद्धान्तिक कोर्ष भने व्यापक हुन्छ। अन्य शिक्षकको हकमा इन्टर्नसीप ६० देखि १०० दिनको हुन्छ जुन अन्य देसको तुलनामा न्यून हो। तस्मात्, यहाँ विद्यालय सेवामा प्रवेश गरे पछि उसलाई सिकाउने व्यवस्था हुन्छ। 

ख शिक्षकको पेशा तथा वृत्ति विकास

शिक्षकको पेशागत विकासको उच्चतम रुप उत्तरदायित्व वहन हो– मैले राज्यबाट यति लिएको छु अब मैले  यो गुणस्तरको सेवा दिन पर्छ भन्ने आत्मनिर्णय हो। यो भावना कानुनको वन्धनले हैन पेशागत विकास र स्वयत्तताले आफैं विकास गराउँदो रहेछ भन्ने कुरो नीजि विद्यालय नभएको फिनल्याण्डको शिक्षाले देखाएको छ। जापानमा उत्तरदायित्व वहनको लागि वाह्य निकायले उच्चस्तरको परीक्षण गर्छ यद्यपि शिक्षकको पेशागत विकासलाई पनि उत्तिकै मूल्य दिइएको छ।

जर्मनीमा शिक्षकहरु शिक्षण विषय वस्तु, तरिका र सामग्री छनोट गर्न तथा परीक्षा लिन स्वतन्त्र हुन्छन् तर त्यसको गुणस्तरको अनुगमन विभागीय प्रमुख, हेडमास्टर र शिक्षा क्याम्पसको विज्ञले गर्दछन् र अन्त्यमा वाह्य निकायले उच्चस्तरको परीक्षण गर्छ। यी देशहरुले विद्यार्थीका उच्च चिन्तन स्तर र ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको मापन हुने अन्तराष्ट्रिय आँकलनका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएर उच्च गुणस्तर देखाएका छन्। शिक्षकहरुले यी उत्तरदायित्व निर्वहन गर्नका लागि निरन्तर पेशागत विकास गर्दछन्।

त्यसैले पाठ्यक्रमका साधारण उद्देश्यहरुलाई विशिष्टमा लगेर प्रत्येक विद्यार्थीमा त्यो क्षमता विकासमा शिक्षकहरु दत्तचित्त हुन्छन्। शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीको विकासको जिम्मा लिन्छ– सिकाइको लागि रातभर पनि पाठ योजना बनाउने, अरु शिक्षकसँग सोध्ने, वाहिरी विज्ञ ल्याएर सिक्ने मात्र हैन विद्यार्थीको घर परिवारको शैक्षिक वातावरण, क्लवमा तथा खेलकूँदमा संलग्नता आदिको अवलोकन, सल्लाह र निगरानी पनि गर्दछ।

जापानमा त शिक्षकहरु विद्यार्थीका परियोजना कार्यहरु मूल्याङ्कन गर्दै पृष्ठपोषण दिन, विशेष विद्यार्थीलाई सल्लाह दिन, विशेष विषयमा शिक्षकहरुका विच सरसल्लाह गर्न काममा व्यस्त हुन्छन् र औशतमा दैनिक ११ घण्टा समय विद्यालयका लागि खर्चन्छन्।

फिनल्याण्डका सबै शिक्षक पेशागत उपाधि शासिल गरेका, शिक्षा प्रणाली बुझेका, अनुसन्धानमा आधारित ज्ञान निर्माण गर्ने क्षमता भएका (प्रावि शिक्षकलाई सेवाकालिन पिएच्डि अध्ययन अवशर दिइन्छ) हुँदा पाठ्यक्रम मात्र हैन कतिपय क्षेत्रमा विद्यालय संचालन वजेट पनि उनीहरुले नै बनाउँछन्। शिक्षाको गुणस्तर बढाउन शिक्षकको विज्ञता बढाइन्छ; त्यसको स्तरीकरण र सम्मान गरिन्छ; यी दुवैको  कामको लागि विज्ञको साथ चाहिन्छ।

हाम्रो अनुभवले के देखायो?

रणधिर सुब्बाले अमेरिकीले ल्याएको कलेज अफ इजुकेसनको अवधारणा वुझेनन्। बहुदल पछिका मन्त्री र तिनका सल्लाहकारले बुझेर पनि नाङ्गो नीजिकरण चलाए। महाविद्यालय देखि विद्यालय तह सम्मका शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमलाई सिप भन्दा ज्ञान मुखी बनाइयो। लोकतन्त्र त विश्वविद्यालयलाई यति फाइदाजनक भयो कि– प्राध्यापकलाई बढुवा, पदाधिकारीले शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम धर्नाजन र मनोरन्जनको साधन।

अचेल शिक्षक शिक्षालय धेरैका लागि पेशागत सीप आर्जन गर्नै कार्यशाला भन्दा फूर्सदको उपयोग गर्ने थलो भएको छ– कमजोर शैक्षिक स्तर भएको व्यक्ति पढ्ने, उत्तिर्ण हुने, कमजोर शिक्षक भएर विद्यालयमा जाने र कमजोर शिक्षणले समग्र उत्पादन कमजोर बनाउने। त्यस उत्पादन मध्येबाट पनि पिँधको तह फेरि शिक्षा शाष्त्र पढ्न आउँछ। यो दुष्चक्र फोरेर मुक्त नभएसम्म विद्यालय देखि महाविद्यालय सम्मको शिक्षाको स्तर उठ्दैन।

यता विद्यालय शिक्षाको विकासमा २०४७ साल देखि ३० बर्षको प्रजातान्त्रिक शासनमा गरिएको अभ्यास हेर्दा विभिन्न आयोग, नीति, सरकारी कार्यक्रम, विदेशी परियोजनाहरु हेर्दा त्यसको लाभ मन्त्रीका आशेपासेले पद, स्रोत व्यक्ति, विज्ञ, सल्लाहकार भएर, र चाकरी गर्ने अधिकारीहरुले भत्ता, सुविधा, विदेश भ्रमण, आदि बाट लिएको तर त्यसको अनुपातमा शिक्षक विकास तथा पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका सिप र अभिवृत्तिहरु विद्यार्थीमा विकास नभएको देखियो।

नोकरसाहीले शिक्षक बढुवा पनि नोकरसाही नै बनाए– यौटो उपसचिवको मातहतमा ५ अधिकृत, र २० सहायक, वा एक डिएस्पि, पाँच इन्सपेक्टर, र ५० सिपाहि जस्तै एक प्रथम, १० द्वितीय र ४० तृतीय। शिक्षक प्रशासनिक इकाइ वा फौजी टुकडी हैन पेशाकर्मी हो, र बढुवा पेशागत विकासको पहिचान र सम्मान हो त्यसको लागि दरवन्दी, प्रतिस्पर्धा र पिरामिड बनाउन पर्दैन प्राकृतिक रुपमै बन्छ भन्ने बुझेनन्। शिक्षको स्तर उठाउन अब राज्यसँग विज्ञको मानमर्दन नगरी सुझाव लिनुको विकल्प छैन।

अब के गर्ने त ?

शिक्षकको गुणस्तर कमजोर हुनाका कारणहरुमाः

(क) शिक्षक शिक्षा क्याम्पसले प्रशिक्षार्थीलाई विशिष्टिकरण विषयहरु स्कुले विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने त्यो सिकाउनुको साटो उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई नै विशिष्टिकरण विषय पढाउनु।

(ख) शिक्षक उत्पादक, छनोटक र व्यवस्थापक निकायहरु विच सम्वाद र समन्वय नहुनु।

(ग) शिक्षकको गुणस्तरको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरु एकले अर्कालाई दोष लगाउने र कसैले पनि जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नलिनु, हुन्। उत्तरदायित्व लिन यी पाँच निकायहरुः  शिक्षा क्याम्पस, सेवा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, व्यवस्थापन समिति, र सम्बन्धित शिक्षक आशिंक मात्र सक्षम छन् र जोड्दा पनि पूर्ण हुँदैन। शिक्षा क्याम्पसमा जागिरका लागि विद्यार्थी जम्मा गरिन्छ। आयोगसँग आफ्ना विज्ञ छैनन्। अझ, अधिकांश आयुक्तहरु कक्षाकोठा भित्र काम नगरेका व्युरोक्रेट छन्।

शिक्षा मन्त्रालय चलाउने व्युरोक्रेटहरुमा शिक्षकको गुणस्तर सुधार्ने क्षमता, इच्छा शक्ति र जिम्मा हुँदैन, वरु पहूँचको आधारमा चलायमान् हुन्छन्। व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुले विचरा शिक्षा कति बुझ्लान् र अधिकार पनि के छ र? सम्बन्धित शिक्षकलाई सशक्तिकरण गरिएको हुँदैन, लाए–अराएको काम गर्ने खेतालो विचरा बनाइएको छ। त्यसैले अब एउटा मात्र पूर्ण निकाय खडा गरौं।

मैले भन्ने गरेको नेपालमा रहेको “वाहुनवाद” लाई उत्पादनमुखी विज्ञताले विस्थापित गर्न नसकेसम्म यहाँ विकास हुँदैन। विज्ञता आफैंमा उत्तरदायित्व वहन हो भन्ने कुरा मनन् गरौं र शिक्षक उत्पादन तथा वृत्ति विकासको जिम्मा विज्ञहरुलाई दिऊँ। गुणस्तरको जिम्मा विज्ञको संस्थाले गर्छ, अन्तराष्ट्रिय आँकलनको तराजुमा जोखिएर। त्यसलाई अख्तियारी दिऔं, जिम्मेवार बनाऔं । प्रत्येक प्रतिष्ठानमा ५ जना विज्ञको सञ्चालक समिति हुने गरी सरकारी लगानीमा ७ वटा प्रदेशमा छुट्छै र स्वायत्त “शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठान” स्थापना गरौं । त्यस पछि देखिने सुधार र पुनसंरचना यस्तो हुन्छः 

क) प्रशिक्षक तथा शिक्षक उत्पादन

पहिले त प्रतिष्ठानका लागि त्यहाँ प्रशिक्षकको रुपमा हाल विश्वविद्यालयमा, विद्यालयमा र शिक्षा मन्त्रालमा रहेका शिक्षण विज्ञहरुलाई काजमा लगौं, नपुगे अन्य व्यक्ति भर्ना गरौं।

प्रतिष्ठानका पाठ्यक्रमहरु र जनशक्ति व्यवस्थापनका नियमहरु समितिले बनाउँछ। प्रशिक्षकको न्यूनता शैक्षिक योग्यता शिक्षा संकायबाट एमफिल उपाधि र अनुभव सम्बन्धित तहमा कम्तिमा ३ बर्षको अध्यापन वा ३ वटा अनुसन्धान हुन्छ। प्रशिक्षकहरुमा निरन्तर पेशागत विकास माग्दै ८ औ तहबाट प्रवेश गरी १२ औ तहमा पुग्ने गरी ५ तहको सोपान बनाइन्छ, यद्यपि उनीहरुलाई विश्वविद्याहरूले प्रोफेसरको उपाधि दिन पनि सक्छन्।

प्रतिष्ठानले आफ्ना प्रशिक्षकका लागि सेवारत पिएच कार्यक्रम पनि चलाउँछ। स्थायी प्रशिक्षकले प्रत्येक ५ बर्षमा उपल्लो तहको लागि दरखास्त दिन पाउँछ र उत्तिणाङ्क ल्याए बढुवा हुन्छ। कुनै दरवन्दी रिक्त भयो भने खुल्ला विज्ञापन हुन्छ र उत्कृष्ट चाहिँ छनोट हुन्छ। बढुवा गर्न प्रत्येक तहका लागिः प्रशिक्षण कार्यसम्पादन, अनुसन्धान, शिक्षक विकास, शिक्षक मूल्याङ्गन जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट रुव्रिक बनाइ अङ्क विभाजन गरिन्छ।

प्रदेश सरकारले आगामी बर्षहरुका लागि चाहिने शिक्षक संख्याको माग प्रतिष्ठानमा पठाउँछ। त्यहि संख्याको आधारमा अन्य संकायबाट कक्षा १२, स्नातक, स्नातकोत्तर तह उत्तिर्णहरुबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक कोर्षमा भर्ना गरिन्छ। यहाँ इसिडि, प्राथमिक, विशेष, व्यवसायिक, र विशिष्टिकरण विषय गरी ५ प्रकारका शिक्षक तयार गरिन्छ। पार्टनर प्रयोगशाला विद्यालयमा इन्टर्नसिप गराइन्छ। उत्पादित शिक्षक प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइन्छ र त्यहाँबाट पालिकाहरुमा वितरण गरिन्छ।

ख) शिक्षक व्यवस्थापन

प्रतिष्ठानहरुले प्रत्येक पालिकाका लागि शिक्षा अधिकारीको छनोट गर्छन् जो पुग्दासम्म हाल सरकारी तलव खाने मध्येबाटै ५ बर्षको करारमा नियुक्त गरिन्छन्। अधिकारीले विद्यालयमा प्रअको करार गर्छ। प्रअले आफ्नो अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति बनाउँछ र अधिकारीको सल्लाहमा पालिका भित्रका शिक्षकको टीम बनाउँछ। पालिकाको शिक्षाको गुणस्तर आँकलन गर्न प्रतिष्ठानका विज्ञहरुको टीम पालिका आउँछ।

प्रतिष्ठानले पठाएका शिक्षकहरुले ५ बर्ष नवप्रवेशीको रुपमा काम गर्छन्। ५ बर्ष पुग्नासाथ अनुभवीको दर्जा पाऊँ भनेर पालिकामा दरखास्त दिन्छन्। अनुभवी भएको ५ बर्षमा निपूर्ण र त्यसको ५ बर्षमा दक्ष, र ५ बर्षमा विज्ञ। विज्ञ शिक्षकले चाहेमा प्रतिष्ठानमा काजमा जान सक्छ। यी ५ वटा तहका लागि मापदण्ड प्रतिष्ठानले बनाउँछ।

प्रत्येक मापदण्ड पुरा गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धीत शिक्षक र प्रअले तयार गर्छन्। र शिक्षा अधिकारीले रुजु गर्छ। अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिष्ठानका विज्ञले गर्छ। प्रत्येक तहमा उक्लँदा एका तिर शिक्षकमा पेशागत विकास भएको हन्छ भने अर्को तिर उसको तलव सुविधा र सामाजिक प्रतिष्ठा बढेको हुन्छ। शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि ५ तह कायम गरौं। कक्षा १२ उत्तिर्ण व्यक्ति प्रतिष्ठानमा आई २ बर्ष अध्ययन गरेर विद्यालय प्रवेश गर्दा ५ औं बाट शुरु गरी ९ औं मा पुग्छ;  स्नातक तह उत्तिर्ण व्यक्ति प्रतिष्ठानमा आई २ बर्ष अध्ययन गरेर विद्यालय प्रवेश गर्दा छैटौंबाट दसौंमा; र स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरी प्रतिष्ठानमा आई २ बर्ष अध्ययन गरेर विद्यालय प्रवेश गर्दा नवप्रवेशी ७ औ तहको र दक्ष ११ औ तहको हुन्छ। यो पद्धति देखेर एक एमएस्सीको टपर २० बर्षमा त ११ औ तहमा पुग्न सक्छु भन्ने सोचेर शिक्षण पेशामा आकर्षित हुन्छ।

ग) शिक्षक पेशागत विकास र स्वायत्तता

प्रतिष्ठानका प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षणको अतिरिक्त पालिकाहरुका शिक्षक विकासको जिम्मा पनि तोकिएको हुन्छ।

उनीहरु समय मिलाएर फिल्डमा जान्छन्, विद्यालय शिक्षकहरुसँग सहकार्यी कार्यमुलक अनुसन्धान गर्छन्। पाठ्यक्रम भित्र विभन्न सुधार गर्छन्। यसरी प्रशिक्षक र शिक्षक दुवैको पेशागत विकास हुन्छ। यस क्रममा शिक्षकको मैले यो कोर्ष, निश्चित कथा वा शुत्र किन पढाएको हो भन्ने औचित्य दिन सक्ने गरी सशक्तिकरण हुन्छ। प्रत्येक विद्यालयलाई त्यहाँ उपलव्ध शिक्षक विज्ञताको आधारमा वर्गिकरण गरिन्छ र विस्तारै अधिकारहरु थपिँदै लगेर पूर्ण स्वयत्त बनाइन्छ।

घ) शिक्षा शास्त्र संकायहरु

विषयगत ज्ञान अन्य संकायले दिने तथा सरकारी विद्यालयका लागि शिक्षक उत्पादन प्रतिष्ठानले गर्ने भएपछि हालका विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका प्राध्यापकहरु र कक्षा ११ र १२ मा शिक्षा पढाउनेहरु के गर्ने?

विद्यालय तहको शिक्षकहरुलाई अन्य संकायमा समायोजन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाल शिक्षा संकायमा आएका प्राध्यापकहरु पनि मिलेसम्म अन्य संकायमा समायोजन गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका प्राध्यापकहरु मध्ये अधिकांश त प्रतिष्ठानमा काजमा जान्छन् । केहि प्राध्यापकहरु एमएडका केहि बिषयहरु तथा ग्रयाजुएट स्कुलहरुमा पढाउन चाहिन्छन्। निजी विद्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने शिक्षक उत्पादन तथा विकासका लागि उनीहरुले संकायसँग एम्ओयू गर्न पर्ने हुन्छ जहाँ कतिपय शिक्षकहरु काजमा जान सक्छन्।

स्राेतः सेताेपाटी

चट्याङ लागेर बारामा ४ जना महिलाको मृत्यु, पाँच घाइते

facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
email sharing button
messenger sharing button
sharethis sharing button

बारामा चट्याङ लागेर ४ जना महिलाको मृत्यु भएको छ भने रौतहटको एक घरमा लाखौँको क्षती भएको छ । आज बिहान वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ शीतलपुर र फेटा गाँउपालिका वडा नम्बर १ मा गरी ४ जनाको मृत्यु भएको हो ।

चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेमा शीतलपुरस्थित खेतमा रोपाइँ गरिरहेकी ३५ वर्षीया आशादेवी महतो, ४५ वर्षीया हलिमा खातुन रहेकी बारा प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गौतम मिश्राले जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी फेटा गाँउमा एउटा घरमा चटाङ लग्दा एकै घरका ३० वर्षीया ईन्दु देवी महतो र ४० वर्षीया सुनारपति देवी महतोको घटानस्थलमै मृत्यु भएको प्रवतmा मिश्रले जानकारी दिएका छन् ।

चटाङ लागेर घाइते भएका फेँटाका ५ जनालाई कलैया अस्पताल लगिएको छ ।

उता, बिहान ८ बजेको समय रौतहटको कटहरिया ५ बजारमै एउटा घरमा चट्याङ लाग्दा लाखौँ बराबरको क्षति भएको छ । स्थानीय कृपाशंकर यादवको घरमा चट्याङ लागेर घरमा रहेको एकथान एलिडि टिभी, कम्प्युटर, राउटरलगायत लाखौँ बराबरको सामान पूर्णरुपमा क्षति भएको पीडित यादवले बताएका छन्

स्राेतःराताेपाटी

विराटचोकमा आगलागी हुँदा तीन होटेलमा क्षति, ६ जना घाइते

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका– १२ विराटचौकमा सोमबार राति आगलागी हुँदा तीनवटा होटेलमा क्षति पुगेको छ । ए–वान खाजा घरबाट राति १ बजेदेखि  आगलागी सुरु भएको थियो ।

आगो फैलिएर पोख्रेल स्टाफ होटेल र धनकुटे समीर स्टाफ होटेलमा पनि क्षति पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी प्रमुख ऋषिराज ढकालले बताए ।  ढकालका अनुसार आगो निभाउने क्रममा ६ जना स्थानीय घाइते भएका छन् ।

तीनजनाको अवस्था गम्भीर छ । आगोले पोलेर सुन्दरहरैँचा–१२ का ५६ वर्षीय छत्रबहादुर थापा, सुन्दरहरैँचा–९ का ४२ वर्षीय गोविन्द दाहाल, ३३ वर्षीय खगेन्द्र लुइँटेल, ३८ वर्षीय रणबहादुर बस्नेत, सुन्दरहरैँचा– १० का ४२ वर्षीय बाबुराम बस्नेत र ४५ वर्षीय अम्बिकाप्रसाद ढुंगेल घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । 

घाइतेहरूको विराटनगरका अस्पताल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  आगलागीको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीमा परेर ६ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको प्रहरीको अनुमान छ 

स्राेतः नयाँपत्रिका

राजनीति अचम्मको जागिर, मतदाता क्यासिनोका ग्राहक जस्ता !

दीपकराज जोशी

स्तो राजनीतिक प्रणालीमा छौं हामी ? थोत्रो च्यातिएको लुगा लगाउने एउटा गरीब नेपालीले आफ्नो सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न भोट हालेर चुनाव जिताएको चिल्लो कोट लगाएको भत्ता र सत्तामा लिप्त भएको सांसदले जवाफ चाहियो भनेर संसदमा फलाक्छ । अर्काे सांसदले ध्यानाकर्षण भयो भन्छ अनि सरकारको मन्त्रीले जवाफ दिन्छ तर जवाफदेहिता कसैले लिँदैनन् ।

जवाफ माग्ने र दिने प्रक्रियाबीच गरीब जनता खान नपाएर भोकले मरिरहेका हुन्छन्, औषधि नपाएर मर्न बाध्य हुन्छन्, युवा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । यो क्रम जारी रहँदै गर्दा मर्नेहरूले श्रद्धाञ्जलीसम्म पाउँदैनन् । संसदमा चिच्याउनेहरूको जागिर चलिरहन्छ ।

राजनीति एउटा अचम्मको जागिर हो, यहाँ जसलाई न कुनै योग्यता, न कुनै पढाइ, न कुनै सीप, न कुनै तालिम, न त ठाउँठाउँ सरुवा, विदेश भ्रमण, न उमेरको हद, न अवकाश हद, न आन्तरिक मूल्यांकन मृत्यु नहुञ्जेल ढुक्कको जागिर ! 

राजनीति सेवा हो वा जागिर हो ? यदि राजनीति सेवा हो भने सेवा गर्नेले तलब, पेन्सन र अरु सुविधा किन लिन्छन् ? यदि जागिर हो भने राजनीति गर्नेको लागि योग्यता र परीक्षा किन हुँदैन ? कतै यो मानव समाजप्रति घोटाला त होइन भनेर जति नै प्रश्न उठे पनि नेपाली जनताले जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।

हामी कस्तो प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको भरोसा गरिरहेका छौं ? मैले भोट हालेर मेरो समाजको समस्या सुनाउन पठाएको निर्वाचित व्यक्तिले हाम्रो समस्या सुनाउनको लागि पनि ३ मिनेटभन्दा बढी समय बोल्न पाउँदैन । अझ दुःखको कुरा त्यो ३ मिनेटमा पनि के बोल्नुपर्छ  भन्ने नजान्नेलाई हामी चुनाव जिताएर पठाउँछौँ । नेपाल पटक–पटक लोकतन्त्र खतरामा हुनुको २ वटा कारण छ । एउटा – नेपाली जनता लोकतान्त्रिक पार्टी भोका छैनन् । दोस्रो – लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि समय लाग्छ र नेपाली जनतासँग धैर्य छैन ।

मेरो देशमा अनपढको लागि राजनीतिभन्दा अरु कुनै क्षेत्र छैन । राजनीतिभन्दा राम्रो नाफा कमाउने अर्को व्यापार छैन । हामी यस्तो सिस्टममा छौं, जहाँ मानसिक र शारीरिक सन्तुलन बिग्रिएको मान्छे स्वास्थ्यमन्त्री बन्छ, मान्छे मार्ने गृहमन्त्री, जाँचमा चिट चोरेर पास गर्ने शिक्षामन्त्री ।

हामी यस्तो समाजमा बस्छौँ, जहाँ राजनीतिज्ञहरू किनबेच गर्नमा नै व्यस्त छन् । पैसाले किन्न सकिने सबैभन्दा उत्तम लोकतन्त्र नेपालमा छ भन्दा फरक नपर्ला । हाम्रो देशको लोकतन्त्रले अब बिस्तारै जनताको प्रतिनिधित्व गर्न छोडेको छ । नेपालका राजनीतिज्ञलाई सत्ता र राजनीति अब सेवा गर्ने माध्यम होइन, यो केवल धन्दा बनेको छ । 

जनताको चुलोमा ग्यास छैन । धारामा पानी छैन । बिरामीले अस्पतालमा बेड पाउँदैन । स्कूलमा गतिलो पढाइ छैन । जनता सुरक्षित छैनन् । कार्यकर्ताको अनुशासन, नेताको शासन दुवै गलत दिशामा गएको मेरो देश । अब यो अप्रजातान्त्रिक महंगो प्रजातन्त्रलाई कहिलेसम्म राख्ने हो ? कतै यो प्रजातन्त्रलाई प्रजाबाट पर धकेल्ने दिन आएको त होइन ?

प्रजातन्त्र र गणतन्त्र एउटा क्यासिनो जस्तै भएको छ । त्यो क्यासिनोको मालिक नेपालका राजनीतिज्ञहरू हुन् अनि हामी जस्ता जनता त्यो क्यासिनोको पैसा जितेर जिन्दगी बन्छ कि भनेर जुवा खेल्ने खेलाडी मात्र हौं । भोट हाल्ने प्रक्रिया भनेको क्यासिनोको ‘स्लट मशिन’ जस्तै हो । फरक यत्ति हो कि स्लट मशिन ह्यान्डल तल खिचेर भाग्य खोज्ने अवसर हाम्रो लागि हरेक ५ वर्षमा १ पटक आउँछ, जसमा जनताले आफ्नो जीवनस्तर माथि उठ्छ र समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर स्लट मशिनको ह्यान्डल तल खिचेर भाग्य खोजे  जस्तै भोट हाल्छन् तर जनताको जीवनस्तर कहिल्यै माथि उठ्दैन र समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । फेरि अर्को ४ वर्ष भाग्य खुल्छ कि भनेर कुर्नुभन्दा अरू कुनै उपाय हुँदैन ।

हामी नेपालीलाई जुवाको लत लागे जस्तै भोट हाल्ने लत लागेको छ र समयान्तरसँगै क्यासिनो मालिकले विभिन्न जुवा खेल्ने प्रणालीको प्रयोग गर्छ तर दुर्भाग्य जीत सधैं क्यासिनो मालिक (राजनीतिज्ञ) को मात्रै हुन्छ र हुँदै आएको छ । कतै अब त्यो क्यासिनोलाई हटाएर नयाँ सिस्टम प्रयोग गर्ने बेला त आएको होइन ? नभए त क्यासिनोमा जुवा खेल्न आउनेलाई निःशुल्क मदिरा, खाने कुरा दिएर जुवा खेलाए जस्तै हाम्रा राजनीतिज्ञले बेला–बेलामा विकासको नाममा ‘गँड्यौला’ फालेर जनतालाई लुट्ने काम गरिरहनेछन् । कतै अब त्यो क्यासिनोलाई नै हटाएर नयाँ सिस्टम प्रयोग गर्ने बेला त आएको होइन ?

अन्न उब्जाउने किसान आज भोको छ । घर बनाउने सिकर्मी र डकर्मीको आफू बस्ने घर छैन । कपडा सिलाउनेहरूसँग आङ ढाक्न एकसरो कपडा छैन । तैपनि गाँस, बास, कपास तथा रोजगारीको नारा गुञ्जिरहेको छ । हरेक दिन गरीबी उन्मुलनको नाममा गरीबकै उन्मुलन गरिँदैछ । हामी त्यो देशमा बस्छौँ, जहाँ भविष्य बनाउनका लागि ३५ दिन कुरेर पहिला पासपोर्ट बनाउनुपर्छ । तब मात्र मेरो भविष्यको ढोका देखिन्छ । यहाँ हरेक दिन गरीबी उन्मुलनको नाममा गरीबकै उन्मुलन गरिँदैछ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू व्यापारी हुन् । उनीहरू बजारको खोजीमा छन् । यिनीहरूले केवल व्यापार गरिरहेका छन् । फाइदाको लागि यिनीहरू बजार, उत्पादन र ग्राहक परिवर्तन गर्न कुनै पनि समय तयार रहन्छन् । आखिर व्यापार फाइदाको लागि नै गरिन्छ ।

आमाको कोख रित्तिइरहेको छ, छोरी/बुहारीको सिन्दुर पुछिएकै छ, जेठो छोरा मुगलान पसेकै छ । छोराको बिहेमा आँगनमा धूलो उडाउँदै रत्यौली खेलौँला भन्ने आमा छोराको शव हेरेर कुनामा भक्कानो छोडी रोइ नै रहेकी छन् । कान्छो छोराको बिहे गर्ने रहर पूरा नहुँदै  बुढा बा छोराको मलामी गएकै छन् । बूढापाकाले भन्थे, आक्रामक नेताको साथ दिने निष्क्रिय समर्थन र बुद्धिमान शिक्षकसँग अज्ञानी विद्यार्थी भएको समाज कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन । यही हामीले भोगी रहेका छौं । समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । हामीकहाँ लोकतन्त्र किन सफल छैन ? अन्तरनिहीत निर्वाचन, अयोग्य नेताहरू, अज्ञात मतदाताहरू र अल्पकालीन सोच । 

जब–जब हामी नेतृत्वको कुरा गर्छौं, असल नेतृत्वको कमी गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्छ । नेताको व्यक्तित्वले हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हाम्रो समाजमा इमान्दार व्यक्तित्व भएको नेताको कमी छ । देशलाई सही बाटो देखाउन इमान्दार, मेहनती, दूरदृष्टि भएको नेतृत्वको आवश्यकता छ । नेपाली जनता एउटा यस्तो नेताको खोजीमा छन्, जसले विफलताको जिम्मा आफूले लिन्छ र सफलताको श्रेय आफ्नो टीमलाई दिन्छ ।

नयाँ नक्सामा राष्ट्रिय एकता देखाएको भन्दै राष्ट्रपतिले दिइन् सबै दललाई धन्यवाद

२०७७ असार १० बुधबार

भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा, निसान छाप तयार गर्ने र संविधानको अंग बनाउन नेपालका सबै दलहरूले सर्वसम्मति देखाएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिएकी छिन् । शीतलनिवासमा बुधबार राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर भण्डारीले राष्ट्रिय सवालमा एकता देखाएको भन्दै धन्यवाद दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए । 

‘अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्ने, निसान छाप बनाउने र संविधान संशाेधन गरी यसको अंग बनाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय एकता देखाएकोमा धन्यवाद दिन राष्ट्रपतिले बोलाउनुभएको रहेछ,’ केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राष्ट्रियताको सवालमा देशभरका दल एकजुट भएकोले बधाई दिन बोलाएकी हुँ । राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा यसरी दलहरूले एकता देखाउँदा राष्ट्रियता झन् बलियो हुँदै जान्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो ।’

राष्ट्रपतिले देश कोरोना महामारीको जोखिममा छ, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताएकी थिइन् । कोरोनालाई परास्त गर्न सबैलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेकी थिइन् । उनको आग्रहपछि शीतलनिवासमा कुनै दोहोरो कुरा नभएको केसीले बताए । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि नक्साका विषयमा राष्ट्रपतिले सामान्य वक्तव्य दिएपछि  चिया पिएर फर्किएको जानकारी दिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपराष्ट्रपति, सभामुखसहित राजनीतिक दलबाट शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।

के युद्धमा जालान् भारत र चीन?

42

मजस्तो ‘नन प्रोफेसनल’ लेखकले प्रायः आफ्नो मोजमस्ती, आमोदप्रमोद, भावना र अभिव्यक्ति सम्प्रेषण हेतु लेख्छन्। यसको पहिलो लक्ष्य एवं सर्त ‘स्वान्त सुखाय’ नै हुन्छ।

चीन-भारत र विश्वका अन्य कतिपय शक्तिशाली राष्ट्रहरुको काम कारवाहीले वर्तमानको परिदृश्य भीषण युद्ध उन्मुख हुँदै गइरहेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। चीन- भारत बीच लद्दाखको गलवान घाटीमा भएको हिंस्रक भिडन्त विश्व शान्ति हरण गर्ने दिशाको संकेत होइन भन्ने आशा र विश्वास राख्नु सहज एवं बुद्धिमत्तापूर्ण आँकलन हुन सक्दैन।

यसै प्रकरणबारे एकजना पत्रकार मित्रसँग गफ हुँदा उहाँको अभिव्यक्तिले मलाई यसबारे लेखन विवश तुल्यायो। निश्चय पनि युद्ध विषयक लेख्दा मलाई कुनै सुखद अनुभूति हुँदैन।
निकट भविष्यमा चीन समावेश रहेको कुनै युद्ध भएको खण्डमा पहिलो कुरा त त्यसको श्रेय कोरोना भाइरसलाई जान्छ। चीनमाथि कोही जाइलागे अथवा चीन कसैमाथि जाइलागे ‘विवेक र प्रज्ञारहित’ इतिहासले त्यसको मूल कारणमा कोरोना भाइरस रहेको प्रमाणित गर्न किञ्चित पनि धक् मान्दैन।

विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरुको भविष्यवाणी बारम्बार स्मृतिमा सल्बलाइरहेको छ। अधिकांश अर्थशास्त्रीहरुको परिकल्पनामा आउँदो एक दशकभित्र चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हुनेछ। अर्थात वर्तमानमा २१ ट्रिलियन डलरको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिका, १४ ट्रिलियन डलरको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनबाट अत्यन्त फरक अन्तरले तेश्रो स्थानमा खुम्चिने छ। अर्थशास्त्रीहरुको ‘प्रोजेक्शन’मा २०३० सम्ममा चीनको अर्थतन्त्रले ६४ ट्रिलियन डलरको ग्राफ छुनेछ, भारतले ४६ ट्रिलियन डलरमा पुगेर (भारत वर्तमानमा ६ नम्बरको अर्थतन्त्र २ दशमलब ८४ ट्रिलियन डलर) अमेरिकालाई ३१ ट्रिलियन डलरको तेस्रो नम्बरमा खुम्च्याइदिने छ।

तर कुनै प्रकारले चीन र भारत युद्धमा गुथ्थमगुत्था भए भने निश्चय पनि अमेरिकाको बादशाहत कायम रहने छ। चीन र भारत बाहेक संसारको अन्य कुनै पनि देशसँग अर्थको मामलामा अमेरिकालाई पछि पार्न सक्ने क्षमता छैन।

चीन युद्धोन्मुख छ, भारत युद्धलोलुप छ। दुबै देश बीच निकट भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित युद्धको स्थानीय र क्षेत्रीय कारण र समस्या आदिको विश्लेषण गर्नुअघि यदि २०३० बारेको वैश्विक अर्थतन्त्रको परिकल्पनालाई महत्त्व दिइँदैन भने त्यस्ता सबै विश्लेषण एकांगी र अर्थहीन हुने छन्।

नबिर्सौँ- चीन र भारत युद्धमा होमिए भने त्यसबाट लाभान्वित हुनेमा अग्रणी अमेरिका, रूस र यूरोपियन देश नै हुने छन्। कोरोनाले थिलथिलो पारेको यी देशका अर्थतन्त्रलाई स्वास फेर्न युद्धजन्य सामग्रीको बिक्री हुनु अति आवश्यक छ। यो नहुँदा यिनीहरुलाई टिक्नै गाह्रो हुने अवस्था छ। युद्ध नभएको खण्डमा केही वर्षसम्म यिनीहरुको अर्थतन्त्र धानेको टेक्नोलोजी र अस्त्र शस्त्रको ग्राहक कुनै अर्को ग्रहबाट आउने होइन।

वर्तमानमा चीन विश्वको दोश्रो अर्थतन्त्र हुनुका साथै सैन्यशक्तिमा विश्वको तेश्रो शक्ति हो। पहिलो शक्तिबारे भनिराख्नु परेन, दोश्रो शक्ति रूस हो। चौथो नम्बरमा भारत नै आउँछ। हुन त अणु आयुध शक्ति सम्पन्नता हासिल गरेका देशहरुमा सैन्यशक्तिको चर्चा गर्दा पहिला-दोश्रो -तेश्रोको चर्चा गर्नुको कुनै औचित्य हुन्न। यस्ता देश बीच युद्ध भएको खण्डमा जीतको भविष्यवाणी गर्नु सम्भव छैन, हो मानवता पराजित हुने निश्चित छ। उत्तर कोरियासँग विश्वका समस्त शक्ति राष्ट्र थर्कमान हुनुको कारण यति मात्रै हो, ऊसँग पनि २०-३० वटा अणु बम छन्।

तेश्रो र चौथो सैन्य शक्ति संपन्न राष्ट्र के कस्ता कुराले सम्पन्न छन्? तपाईँलाई जान्न मन लाग्यो होला? सैन्य शक्तिमा ‘ग्लोबल फायर इंडेक्स’ बाट सैन्य शक्तिको मूल्याङ्कन हुन्छ र यो जति कम भए त्यति नै बलियो मानिन्छ। अहिलेसम्म ‘जिरो पावर इन्डेक्स’मा कुनै राष्ट्र पुगेको छैन। चीन यस ‘क्याटेगरी’मा ० दशमलब ०६९१ ‘पावरइंडेक्स’ का साथ तेश्रो तथा भारत ० दशमलब ०९५३ ‘पावरइंडेक्स’का साथ चौथो नंबरमा छ। पहिलो र दोश्रो नंबरमा शीतयुद्धका नाइकेहरु क्रमशः ० दशमलब ०६०६ तथा ० दशमलब ०६८१ अंकका साथ रहेका छन्।

२०१९ को तथ्यांक अनुसार सबै किसिमका सेनामा २०,३५००० सक्रिय सैनिक लिएर चीन विश्वकै सबैभन्दा बढी सक्रिय सैनिक हुने देश हो। यसका साथै चीनसँग ५,१०००० ‘रिजर्भ फोर्स’ पनि छ। तपाईँले परम्परागत रूपमा सुनेको जल ( नेभी), थल (ग्राउन्ड), नभ (एयरफोर्स) सेनाका अतिरिक्त आधुनिक विश्वमा सेनाका केही नयाँ अवतार पनि थपिएका छन्। ती हुन्- ‘रकेट फोर्स’ र ‘स्ट्रेजिक सपोर्ट फोर्स।’

‘रकेट फोर्स’ शब्दले नै बुझिन्छ ,’स्ट्रेजिक सपोर्ट फोर्स’ अन्तर्गत साइबर – स्पेस -इलेक्ट्रानिक ‘वारफेयर’ को काम हुन्छ। १७७ बिलियन डलर वार्षिक बजेट रहेको चीन यस मामलामा विश्वको दोश्रो रैंकिंगमा पर्छ।

१४,४४,५०० सक्रिय सैनिकका साथ भारत यस मामलामा चीन पछि दोश्रो नम्बरमा आउँछ। तर २१ लाख ‘रिजर्भ फोर्स’ रहेको भारतका दुबै सैन्य संख्या जोड्दा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सैनिक संख्या भएको देश हुन पुग्छ। अर्थात यसले चीनको ‘पीएलए’ – पीपुल्स लिबरेशन आर्मीलाइ उछिन्छ। भारतको वार्षिक सैन्य बजेट चीनको तुलनामा आधाभन्दा कम जम्मा ६७ बिलियन डलर रहे पनि रैंकिंगमा यो चीनपछि तेश्रो नम्बरमा आउँछ। विदेशी मुद्रा मौज्दातमा भने चीन विश्वकै अग्रणी छ। अप्रिल २०२० को तथ्यांक अनुसार चीनसँग ३१०० अर्ब डलरको सञ्चिति छ। भारत यस मामलामा धेरै पछाडि ४६८ अर्ब डलरको सञ्चितिका साथ आठौँ नम्बरमा छ। युद्धको समयमा यही सञ्चिति देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति साबित हुन्छ।

सामरिक शक्तिको कुरा गर्दा चीनसँग सबै खाले ‘एयरक्राफ्ट’को संख्या ३,२१० रहेको छ भने भारतसँग २,१२३ ‘एयरक्राफ्ट’ रहेका छन्। ‘एयरक्राफ्ट’मा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने ‘कम्ब्याट (combat) एयरक्राफ्ट’ चीनसँग १,२३२ छन् भने भारतसँग यिनको संख्या ५३८ छ। ‘कम्ब्याट एयरक्राफ्ट’ नै ‘एयरफोर्स’ को सबैभन्दा घातक साधन हो। यिनले आकाशमा भिडन्त गर्नुका साथै आकाशबाट पृथ्वीमा सफल लक्ष्यभेदन गर्न सक्छन्। भारत र चीन बीच युद्ध भएको खण्डमा तिब्बतको उचाइ दुबै देशलाई अफाप सिद्ध हुने छन्। प्रायः ‘कम्ब्याट एयरक्राफ्ट’ मा जेट इन्जिन हुन्छ। जेट इन्जिन सक्रिय हुन अक्सिजन आवश्यक हुन्छ। ५-६ हजार मिटरसम्म त तिब्बतकै उचाइ छ। दुबै देशका ‘कम्ब्याट’ विमानले यो उचाइ पार गर्न यो भन्दा माथिबाट उडेर लक्ष्यमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। यस कारणले यी विमानको अस्त्र शस्त्र बोक्ने क्षमता एक तिहाइभन्दा पनि कम हुन जान्छ।

विश्वका चार देशसँग हजारौँ किमीमाथि घुमिरहेकास्याटेलाइटलाई टुक्राटुक्रा पार्ने क्षमता छ। चीन भारतबाहेक यस पंक्तिमा अमेरिका रूस नै अग्रणी छन्। तर आफ्नो बाहेक अन्य देशकास्याटेलाइटलाई सटिकलोकेटगर्ने क्षमता अमेरिका रूस बाहेक चीनभारत दुबैसँग छैन। हो,’लोकेटभए पछि टुक्राटुक्रा पार्ने क्षमता भने चीन भारतसँग छ।

यसैगरी चीनसँग ‘अट्याक एयरक्राफ्ट’ ३७१ र भारतसँग १७२ छन्। चीनसँग रहेको ‘जे-२०’ नामक ‘ एयरक्राफ्ट’ ले एकै पटकमा १२ वटा लक्ष्यमा आक्रमण गर्न सक्छ भने भारतसँग रहेको ‘सुखोई एयरक्राफ्ट’ले एकै पटकमा १६ वटा लक्ष्य भेदन गर्न सक्छ। चीनसँग सैनिक र युद्ध सामग्री ओसार पोसार गर्ने २२४ ठूला विमान छन् भने भारतसंग यिनको संख्या २५० छ।

युद्धमा हेलिकप्टरको बेग्लै महत्व हुन्छ। चीनसँग हेलिकप्टर संख्या ९११ छ भने भारतसँग ७२२ छन्। भारतसँग एमआई-१७ भी-५ र चिनूक जस्ता आधुनिक हेलिकप्टर छन्। ‘अटयाक हेलिकप्टर’ चीनसँग २८१ छन् भने भारतसँग जम्मा २३ वटा छन्। तर भारतसँग एमआई -२४ र अपाचे जस्ता अति उन्नत र नया प्राविधि सम्पन्न हेलिकप्टर छन्। अपाचे हेलिकप्टरको विशेषता के छ भने यसमा रहेको गनले निशाना लाउनु पर्दैन। पाइलटका आँखाले जता हेर्छन्, अटोमेटिक रूपमा गनले त्यही ‘फायर’ गर्छ। अर्थात यसको गन पाइलटको आँखाले नै सञ्चालित हुन्छ।

थल सेनासँग शक्तिको रूपमा चीनसँग ३५,००० ट्यांक छन्, भारतसँग जम्मा ४,२९२ ट्यांक छन्। अर्को युद्ध सामग्री ‘आर्म्ड भीहाइकल’ चीनसँग ३३,००० र भारतसँग ८,६८६ छन्। ‘सेल्फ आर्टलरी’ चीनसँग ३,८०० र भारतसँग २३५ छन्। चीनसँग ‘फिल्ड आर्टलरी’ ३,६००, भारतसँद्बग ४,०६० छन्। चीनसँग ‘रकेट लञ्चर ‘ २,६५० तथा भारतसँग २६६ छन्।

‘नेभी’को मामलामा चीनसँग जहाज संख्या ७७७ छ भने भारतसँग यो संख्या २८५ छ। अति विशाल ‘एयरक्राफ्ट कैरियर’ जहाज चीनसँग २ वटा र भारतसँग जम्मा १ छ। ‘साइलेन्ट किलर’ का नामले कुख्यात ‘सबमरिन’ चीनसँग ७४ र भारतसँग १६ वटा मात्रै छन्। भारतका अधिकांश ‘सबमरिन’ पुराना तथा पुरानो प्राविधियुक्त छन्। भारतले यो कमी पूरा गर्न अमेरिकाको ‘सबमरिन हन्टर’ भनिने ‘पी-८ आई’ विमान राखेको छ। यो विमानले माथि आकाशबाट पानीमुनि रहेका ‘सबमरिन’लाई ‘लोकेट’ गरी निशाना बनाउन सक्छ।। ‘नेभी’ सँग हुने अर्को जहाज जसलाई ‘ड्रेस्टायर’ भनिन्छ, यस्ता जहाज चीनसँग ३६ र भारतसँग १० मात्रै छन्। यसैगरी अर्को घातक जहाज जसलाई ‘फ्रिगेट’ भनिन्छ, चीनसँग ५२ तथा भारतसँग १९ रहेका छन्। समुद्रमा ‘पेट्रोलिङ’ गर्ने जहाज चीनसँग २२० र भारतसँग १३९ छन्। क्षेत्रफल, स्थानीय समस्या र छिमेकी शत्रुको आँकलन गर्दा चीनसँग रहेको सैनिक उपकरण बढी भए पनि भारत उसको तुलनामा कमजोर छैन। कारण चीनले भारतसँगको युद्धमा आफ्ना सबै शक्ति भारतविरुद्ध होम्न सक्दैन। आफ्नो विशाल क्षेत्रको सुरक्षा, स्थानीय समस्या र छिमेकको सुरक्षामा उसले आँखा चिम्लन मिल्दैन।

परम्परागत सैन्य शक्ति बाहेक दुबै देशसँग पर्याप्त भन्दा पनि पर्याप्त मात्रामा ‘क्रूज’ ,’बैलेस्टिक’ ,’इंटरकन्टिनेन्टल’,र ‘हाइपर सोनिक’ मिसाइल छन्। सबैभन्दा चर्को र विनाशकारी भनेर चिनिने एटम बम चीनसँग झण्डै ४०० र भारतसँग झण्डै १५० रहेका छन्। के यत्रा विघ्न सैन्य शक्ति भएको देश बीच युद्ध भयो भने विनाश बाहेक अन्य केही परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ?

चीनलाई पनि थाहा छ- भारतलाई पनि थाहा छ किनकि जब म जस्तो सामान्य लेखकलाई थाहा छ भने यी देशका सरकार र सेनालाई थाहा छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न। चीन र भारतका बीचको उच्च हिमाली सीमाले ‘ग्राउन्ड आर्मी’ सँग भएका ठुलठूला घातक /मारक ट्यांकको त्यति साह्रो उपयोग हुन सक्दैन। दुबैका बीच ‘नेभी’को उपयोग पनि सीमित नै हुन्छ। बढी भूमिका ‘एयरफोर्स’ कै हुन्छ, क्रूज, बैलेस्टिक र विभिन्न मिसाइलकै हुन्छ। दुबैसँग घरमा बसी बसी एक अर्काको जुनसुकै शहर ध्वस्त गर्न सक्ने क्षमता छ।

अलिक फरक चर्चा गर्दै समाप्तितिर उन्मुख हुन चाहन्छु। अबको हुने जुनसुकै युद्ध अति नै ‘हाइटेक’ हुन्छ। यस्तो ‘हाइटेक’ कि यसले ‘हाइटेक’ प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाइदिन्छ। तपाईँलाई विदित नै छ ‘हाइटेक’ को सम्बन्ध ‘स्याटेलाइट’सँग हुन्छ। पृथ्वी सतहबाट ४ सय किमी माथि (लो अर्थ अर्बिट) देखि ४०००० किमी माथि ( हाई अर्थ अर्बिट) फनफनी घुमिरहेका ‘सैटेलाइट’ले अनेक तवरले हामीलाई ‘हाइटेक’ हुने सुविधा उपलब्ध दिएका छन्।

विश्वका चार देशसँग हजारौँ किमीमाथि घुमिरहेका ‘स्याटेलाइट’लाई टुक्राटुक्रा पार्ने क्षमता छ। चीन र भारतबाहेक यस पंक्तिमा अमेरिका र रूस नै अग्रणी छन्। तर आफ्नो बाहेक अन्य देशका ‘स्याटेलाइट’ लाई सटिक ‘लोकेट’ गर्ने क्षमता अमेरिका र रूस बाहेक चीन-भारत दुबैसँग छैन। हो,’लोकेट’ भए पछि टुक्राटुक्रा पार्ने क्षमता भने चीन र भारतसँग छ।

अब हुने युद्धमा सबैभन्दा चर्को मूल्यमा बिक्ने कुरा यही ‘टेक्नोलोजी’ हुनेछ। युद्धमा संलग्न देशले एक अर्काका अनेक थरिका ‘स्याटेलाइट’ ध्वस्त गरेर एक अर्कालाई पंगु बनाउने होडबाजी हुन्छ। युद्धको फैसला जल, थल, नभबाट होइन, सुदूर अन्तरिक्षमा गरिएको ‘अप्रेसन’ले निर्धारित गर्छ। चीनले यस कुरामा गहिरिएर विचार पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ। वर्तमान परिस्थिति अनुसार अमेरिकाले भारतलाई यो प्रविधि सहजै उपलब्ध गराउँछ। रूससँग भारतको पुरानो विशेष सम्बन्ध नै छ। आर्थिक लोभले रूसले यो प्रविधि चीनलाई दिनसक्छ भन्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न। तर, तर, तर यो यस्तो युद्ध हुनेछ जसले पहिला हान्यो- ‘द गेम इज ओभर।’ आफ्ना ‘स्याटेलाइट’ ध्वस्त भएपछि सबै प्रविधि हुँदाहुँदै पनि ‘स्याटेलाइट’को सहयोग बिना केही गर्न सकिन्न।

चीन र भारतबीच रहेको ३,४८८ किमी बोर्डर अथवा गलवान घाटी, नाथुला पास वा तवांग घाटीको केही विवादित भूमिका लागि के दुबै देशले युद्ध गर्न न्यायोचित हुन्छ?

यसबारे पहिलो कुरा चीनले भारतलाई १९६२ को भारत (जुन बेला त्यहाँका सैनिकसँग राम्रा हथियार त के राम्रा जुत्तासम्म थिएनन्।) सम्झिने भूल गर्नु हुन्न। चीन तेश्रो नम्बरको शक्तिशाली देश हो भने भारत पनि चौथो नम्बरको सैन्य शक्ति भएको देश हो। छिमेकी र घरेलु शत्रुको हिसाब गर्दा त चीनको सामर्थ्य भारतभन्दा पनि कम हुन जान्छ। दोश्रो कुरा १९६२ पछि पटकपटक चीनबाट सीमाना उल्लंघन हुँदा भारतमा नेहरू -गान्धीको ‘सेक्युलिरिजम’मा हुर्केका सत्तासीन थिए जसले चीनको ‘प्रोपोगन्डा र बार्गेनिङ’ सामु घुँडा टेके। अहिले भारतमा’ नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः’ मा विश्वास गर्नेहरु सत्तासीन छन्।

गलवानमा भएको हिंस्रक झड़प मत्थर हुन्छ कि यसले झनै व्यापकता लिन्छ अर्थात दुबै देशबीच युद्ध हुने कि नहुने यसको एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार चीनसँग रहेको छ। भारत आफैँ युद्धमा जाँदैन तर एक इन्च पनि पछाडि सर्दैन। यसबाहेक विश्वका अन्य शक्ति जसरी पनि यी दुबैको भिडन्त गराउने सुरसारमा छन्।

भारतको तर्फबाट ‘ट्रेडवार’ शुरू नै भइसक्यो। नागरिक स्तर र सरकारी स्तर दुबैबाट चीनलाई प्रतिबन्ध लाउने एकपछि अर्को निर्णय भइरहेका छन्। संसारभरिकै मान्यता विपरीत ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल” मा भारत सरकारले आफ्ना सैनिकलाई हथियार बोक्ने र प्रयोग गर्ने सम्मको अनुमति दिइसकेको छ।

निकट भविष्यमा संसारकै स्वरुप परिवर्तन गर्न सक्ने महायुद्ध हुने अथवा टर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिकै बुद्धि र विवेकमा निर्भर छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म उनले संयम कायम राख्न सके भने चुनावको परिणाम जे भए पनि (ट्रम्प नै निर्वाचित भए पनि, यसकै सम्भावना प्रतिशत बढी छ) विश्वको राजनीतिक र अन्य परिदृश्य परिवर्तित हुन्छन्। अमेरिकाले अहिले नै दक्षिणी सागरमा दुईवटा ‘फ्लिट’ तैनाथ गरे पनि यो सैन्य रणनीतिको धमासबाज़ी मात्रै हो। अमेरिका चीनसँग आफै युद्धमा होम्मिने काम गर्दैन।

अमेरिकाको सारा प्रयास २०३० मा आर्थिक रूपमा उसलाई पछार्ने चीन र भारतलाई भिडाउने हो। चीन-भारतले यो कुरा नबुझेका होइनन् तर ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ यी दुईका सन्दर्भमा के कति सत्य साबित हुन्छ त्यो निकट भविष्यमै साबित हुन्छ।

असार १०, २०७७ मा प्रकाशित

42

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

कोरोनाविरुद्ध बाबा रामदेवले ल्याए ‘कोरोनिल

JUNE 23, 2020

एजेन्सी- योगगुरु बाबा रामदेवको कम्पनी पतञ्जलीले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्‍न सक्‍ने औषधि तयार पारेको दाबी गरेको छ।

मंगलबार पतञ्‍जली आयुर्वेदले आयोजना गरेको पत्रकार सम्‍मेलनमा बोल्दै बाबा रामदेवले भनेका छन्, ‘विश्‍वले कोरोना भाइरसको औषधि खोजी गरिरहेको थियो। तर आज कोरोना भाइरसको पहिलो आयुर्वेदिक औषधि तयार भइसकेको छ। यसको नाम हामीले कोरोनिल राखेका छौँ।’

उनले पतञ्जलीले बनाएको उक्त औषधि बजारमा समेत किन्न सकिने जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘आयूर्वेदको विधिबाट तयार पारिएको कोरोनिल आगामी सात दिनमा पतञ्‍जलीको स्टोरबाट पाउन सकिन्छ।’ यसका साथै उनले सोमबारसम्‍म एक एप सार्वजनिक गरिने जसको माध्‍यमबाट यो घरघरमा पुग्‍ने दाबी गरेका छन्।