७० करोड कमिशन मागेको अडियो प्रकरणबारे छानविन गर्न काँग्रेस सभापति देउवाको माग

,

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । फागुन १५ गते गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको उक्त प्रस्ताव आज प्रस्तुत गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उक्त प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै यसअघिको बैठकमा नियमापत्ति गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच आजकै बैठकबाट बोक्सा–बोक्सी, दाइजो जस्ता कुरिति र एसिड प्रहारजस्ता अपराधविरुद्धमा प्रतिनिधिसभामा सांसद बिन्दा पाण्डेले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । देशमा ब्याप्त यी कुरिति र अपराधका कारण धेरै महिला प्रताडित भएको भन्दै सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने सांसद पाण्डेको भनाइ छ । प्रस्तावमाथि अहिले छलफल भइरहेको छ ।

बैठकको विशेष समय लिएर बोल्दै प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएको एक साता हुँदा पनि गम्भीर छानबिन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड मागेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि छानबिन नहुनु दुःखको विषय भएको बताउनुभयो ।

नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र ७० करोड प्रकरणबाट ध्यान मोड्नका लागि ल्याइएको भन्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने निर्णय नभएको दाबी गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले नेपाल र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई प्राणघातक कोरोनाबाट जोगिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै समाजवादी पार्टीले पूर्वाधार विकास करमा गरिएको वृद्धि फिर्ता नभए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बैठकमा सो पार्टीका सांसदहरु आफ्नो आसनबाट उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद सरिता गिरीलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै सांसद गिरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास करमा गरिएको बृद्धि संसदकै अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नभएको दावी पार्दै संसदले मात्र त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने तर्क गर्नुभयो । विश्वव्यापी सिद्धान्त र अभ्यासको विपरीत सरकारले चोर बाटोबाट कर वृद्धि गरेको उहाँको आरोप छ ।